पुणे - केंद्रीय अंदाजपत्रकामध्ये विश्वस्त संस्थांच्या करप्रणालीमध्ये धर्मादाय संस्थांना प्राप्तिकर (Income Tax) कायद्यानुसार (Law) उत्पन्नावर (Income) किंवा देणग्यांना करमाफी (Tax Free) दिली जात होती. अशा संस्थांना त्यांचे जुने प्राप्तिकरमाफी नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करून नवीन प्रस्ताव दाखल करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. (Registration is Mandatory end of June for Income Tax Exemption)

धर्मादाय संस्थांना एक विशिष्ट नोंदणी क्रमांक देण्यात येणार आहे. दर पाच वर्षांनी संस्थांची प्राप्तिकर विभागातर्फे फेरपडताळणी करण्यात येणार आहे.

अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित दुरुस्त्यांची व्याप्ती मोठी आहे. प्राप्तिकर कायद्यातील या बदलामुळे नियमभंग करणाऱ्या ट्रस्टवर प्राप्तिकर विभागाकडून ट्रस्टचा करमाफी नोंदणी क्रमांक रद्द करून दंडासह नुकसानभरपाई करून घेण्यात येईल. अशी कारवाई झाल्यास विश्वस्तांची अपात्रता होईल.

- ॲड. शिवराज कदम जहागीरदार, विश्वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन