पुणे - लोकांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचार व शोषणाविरुद्ध लोकांनी आवाज उठविणे किंवा सरकारच्या विरोधात बोलणे, हा देशद्रोह ठरू शकतो का? असा प्रश्‍न उपस्थित करीत एल्गार परिषदप्रकरणी अटकेत असलेल्या आरोपींनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना पत्र पाठविले आहे. ‘खरी लोकशाही अस्तित्वात असेल, तर आमच्यासारख्या राजकीय विचारांच्या सर्व कैद्यांची तत्काळ सुटका करावी,’ अशी मागणी पत्रात केली आहे.

व्हॉट्‌सॲपवर व्हायरल झालेल्या या पत्राबाबत पोलिसांना अद्याप कुठल्याही प्रकारची कल्पना नाही.  

सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, रोना विल्सन, अरुण फरेरा, वर्णन गोन्साल्विस, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज व शोमा सेन यांची स्वाक्षरी असलेले हिंदी भाषेतील एक पत्र राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना पाठविले आहे. त्यावर १७ जून २०१९ या तारखेचा उल्लेख आहे.  

‘सरकारकडून लोकांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध लोकांमध्ये जागृती केली. संविधान, लोकशाही व देश वाचविण्यासाठी भाजपला मतदान करू नये,’ असे आम्ही लोकांना आवाहन केले म्हणून आम्हाला देशद्रोहाच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविले. ‘बेल नॉट जेल’ यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही सरकारी पक्षाकडून आम्हाला जामीन मिळण्याबाबत अडथळे निर्माण केले जात आहेत. त्याद्वारे आम्हाला कारागृहामध्ये अक्षरशः खितपत ठेवले जात असल्याबद्दल त्यांनी सरकारी वकील, पोलिसांबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.

सरकारी वकील व पोलिसांना या प्रकरणाच्या ‘मीडिया ट्रायल’मध्येच सर्वाधिक रस असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दरम्यान एल्गारप्रकरणी अटकेत असलेल्या आरोपींनी राज्यपालांना पत्र पाठविल्याबाबत माहिती नसल्याचे सहायक पोलिस आयुक्त डॉ. शिवाजी पवार यांनी स्पष्ट केले. तर, आरोपींच्या वकिलांनीही पत्राबाबत आपल्यास कोणत्याही प्रकारची माहिती नसल्याचे सांगितले.