पुणे : पानशेत पूरग्रस्तांच्या गोखलेनगरमधील घरांच्या वाढीव बांधकामांवरील मिळकतकरास शासनाने स्थगिती दिली आहे, अशी माहिती आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी आज दिली. विधानसभेच्या अधिवेशनात पूरग्रस्तांवरील दंडाबाबत लक्षवेधी सूचना आमदार शिरोळे यांनी मांडली. पूरग्रस्त नागरिकांसाठी गोखलेनगर परिसरात सरकारने म्हाडाची ३५० चौरस फूट क्षेत्रफळाची घरे दिली.

शासनाने १९९२ ते १९९७ च्या काळात ही घरे नागरिकांना मालकी हक्काने दिली. पुणे महापालिकेने या घरांना सवलतीचा मिळकतकरसुद्धा लागू केला. पूरग्रस्तांच्या कुटुंबामध्ये गेल्या ४० ते ५० वर्षांत वाढ झाली आणि एका कुटुंबाला राहण्याच्या उद्देशाने दिलेली ही घरे अपुरी पडू लागली. त्यामुळे गरजेपोटी नागरिकांना वाढीव बांधकामे करावी लागली, ही वस्तुस्थिती आमदार शिरोळे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. शासन निर्णयानुसार पुणे महापालिकेने त्या बांधकामांना तीनपट दंड आकारला आहे, असेही शिरोळे यांनी सांगितले.

पूरग्रस्तांच्या घरांना अनधिकृत बांधकामाच्या दृष्टिकोनातून बघणे बरोबर नाही, हे बांधकाम अधिकृत शासनाने दिलेल्या घरांवर धोरण नसल्यामुळे झालेले वाढीव बांधकाम आहे. त्याचबरोबर पूरग्रस्त वसाहतींमध्ये राहणारी बहुसंख्ये कुटुंबे असंघटित क्षेत्रात काम करत असून, त्यांनी कर्ज काढून ही बांधकामे केली आहेत. पूरग्रस्त वसाहतींत सुमारे २००० कुटुंबे राहत असून, त्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शासनाचे धोरण ठरत नाही, तोपर्यंत वाढीव बांधकामांना सवलतीच्या दराने मिळकतकर लावावा आणि आकारलेला दंड तातडीने माफ करावा, अशी मागणी आमदार शिरोळे यांनी केली.

त्याला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी निवासी इमारतींच्या वाढीव बांधकामांवर लावलेल्या कराला स्थगिती देत, पुढील धोरण ठरेपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील, असे घोषित केले. या निर्णयाबद्दल शिरोळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे आभार मानले.