पुणे : लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन राज्य सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठीच्या (२०२४-२५) रेडीरेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ केलेली नाही. आहे तेच दर ठेवण्याचा निर्णय घेतला सरकारने आहे. त्यामुळे पुढील वर्षीही रेडीरेकनरचे दर स्थिर राहणार आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दरवर्षी १ एप्रिलला रेडीरेकनरचे दर नव्याने लागू करण्यात येतात. त्यानुसार नोंदणी विभागाने जानेवारी ते नोव्हेंबर या ११ महिन्यांतील खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांची आकडेवारी घेऊन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी रेडीरेकरनचे दर निश्‍चित करताना त्यात सरासरी सात टक्के वाढ प्रस्तावित केली होती. तसा प्रस्तावही राज्य सरकारने मान्यतेसाठी पाठविला होता.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मार्च महिन्यात लागू झाली आहे. चार जूनलाही आचारसंहिता संपणार आहे. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहणार आहेत. संपूर्ण वर्ष निवडणुकीच्या धामधुमीत जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार रेडीरेकनरमधील दराबाबत काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिल होते. दरम्यान, आज रेडीरेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्याबाबतचा आदेश महसूल व वन विभागाचे उपसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी दिला आहे. त्यामुळे मागील वर्षीचे दर पुढील आर्थिक वर्षातही कायम राहणार आहेत.

आचारसंहितेत अकडला प्रस्ताव

यापूर्वी रेडीरेकनरमधील दर निश्‍चितीसाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून जानेवारी ते डिसेंबर हे आर्थिक वर्ष ग्राह्य धरले जात होते. त्यामुळे एक जानेवारीला रेडीरेकनरमध्ये नव्याने निश्‍चित केलेले दर लागू होत होते. परंतु चार वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने कायद्यात बदल करीत रेडीरेकनरमधील दर निश्‍चितीच्या कालवधीत बदल केला. आता एक एप्रिलपासून राज्यात दर नव्याने लागू केले जातात. तसेच यापूर्वी दर निश्‍चित करून ते लागू करण्याचे अधिकार विभागाला होते. तेसुद्धा राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतले. दर निश्‍चितीच्या कालवधीत बदल केल्यामुळे यंदा प्रथम दरबदलाचा प्रस्ताव आचारसंहितेत अडकणार, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती.

घर खरेदीदार व बांधकाम व्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तसेच बांधकाम क्षेत्रात वाढलेल्या उलाढाली कायम ठेवण्यासाठी रेडीरेकनर दरात बदल करू नये, अशी मागणी आम्ही ‘क्रेडाई’च्या माध्यमातून केली होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करून दर कायम ठेवल्याबद्दल मी सरकारचे आभार व्यक्त करतो. या निर्णयाचा ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे. पुण्यातील दर मेट्रो शहरांच्या तुलनेत कमी आहेत. ते वाढले असते तर घरांच्या किमती वाढल्या असत्या. मात्र, दर कायम ठेवण्याच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

- रणजित नाईकनवरे,

अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो

रेडीरेकनरचे दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे मागील वर्षाचे दर कायम राहणार आहेत. गतवर्षी नोंदणी विभागाला ४४ हजार कोटी रुपयांचा महसूल दस्तनोंदणीतून मिळाला होता. यंदा जवळपास पन्नास हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.

- हिरालाल सोनावणे,

नोंदणी महानिरीक्षक, पुणे