Pune News : होर्डिंगचे केवळ स्ट्रक्चरल ऑडिटचे प्रमाणपत्र घेऊन जमणार नाही तर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करून धोकादायक होर्डिंग सात दिवसात काढून टाकावे लागतील. हा नागरिकांच्या सुरक्षेचा विषय आहे, त्यामुळे यात कोणाचाही दबाव सहन करणार नाही.

अधिकृत होर्डिंगमध्ये परवानगी न घेता बदल करणे, झाड तोडून होर्डिंग लावणे, गॅलरी, खिडक्या बंद करून उभारलेले होर्डिंग काढून टाकण्याचे आदेश सर्व क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांसह परिमंडळ उपायुक्तांना दिले आहेत. जे कारवाई करणार नाहीत त्यांना परिणाम भोगावे लागतील असा सज्जड दम आज आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिला आहे.

मुंबईतील घाटकोपर येथे वादळी पावसात होर्डिंग पडून आत्तापर्यंत १७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. पुण्यातही अधिकृत २ हजार ५९८ होर्डिंग आहेत. पण त्यात अनेक नियमबाह्य होर्डिंग असले तरी प्रशासनाकडून त्याला अभय दिले जात आहे.

केवळ कागदी घोडे चालविले असल्याच वृत्त आज ‘सकाळ’ने प्रकाशित केले होते. आयुक्त भोसले यांनी आज या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेत १५ क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्तांची बैठक घेतली. यावेळी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, माधव जगताप उपस्थित होते.

राज्य सरकारने २०२२ मध्ये होर्डिंग नियमावली जाहीर केली आहे. त्यामध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने होर्डिंग कसे उभारले जावे, कोणत्या ठिकाणी उभारले जाऊ नये, दोन होर्डिंगमध्ये तीन फुटापेक्षा कमी अंतर नसावे, एकावर एक दोन होर्डिंग असू नयेत यासह अनेक नियम यामध्ये आहेत. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून थेट परवानगी दिली आहे.

अधिकृत २ हजार ५९८ होर्डिंगपैकी २ हजार २४९ होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले आहे असा दावा केला जात आहे. पण त्यातील खरेच किती होर्डिंग सुरक्षीत आहेत असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

त्यावर आयुक्त भोसले यांनी आज अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या प्रमाणपत्रावर अवलंबून न राहता तुम्हाला जेथे होर्डिंगमुळे नागरिकांच्या जिवाला धोका होऊ शकतो असे वाटते त्यावर कारवाई करा, पुढील सात दिवसात असे होर्डिंग निघाले पाहिजेत असे आदेश दिले आहेत.

डेक्कन परिसरातील होर्डिंगवर आयुक्तांची नजर

शहरात टिळक चौक, खंडुजीबाबा चौक, जंगली महाराज रस्ता परिसर होर्डिंगमुळे गजबजून गेला आहे. मुंबईतील घटनेनंतर आयुक्त भोसले यांनी स्वतः टिळक चौक ते जंगली महाराज मठापर्यंत होर्डिंगची पाहणी केली. त्यामध्ये अनेक ठिकाणी त्यांनी नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने मुद्दे उपस्थित केले आहेत.

संभाजी पूल येथे अनेक होर्डिंगचे अँगल, पोल धोकादायक दिसून आले. स्ट्रक्चरल ऑडिट केले असले तरी जुन्या इमारतींवर उभे असलेल्या होर्डिंगची तपासणी करा, ते सुरक्षीत नसतील तर होर्डिंग रद्द करा. त्याच प्रमाणे सेनापती बापट पुतळा येथे एकावर एक होर्डिंग उभे केले आहेत, काही ठिकाणी हॉटेलच्या आवारात होर्डिंग उभारले आहे. त्यावर बांधकाम विभागाला कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

‘‘महानगर पालिका अधिनियम २४६ नुसार नियमानुसार परवानगी देता येते, पण कलम २४५ नुसार अधिकृत होर्डिंगमध्ये परवानगी न घेता बदल केले असतील तर तो परवाना रद्द करता येतो. स्ट्रक्चरल ऑडिटवर आम्ही अवलंबून राहणार नाही. आम्ही स्वतः जागेवर जाऊन पाहणी करून, जे होर्डिंग असुरक्षित वाटेल त्याचा परवाना रद्द केला जाईल. अधिकाऱ्यांना आज बैठकीत संविधानिक भाषेत योग्य त्या सूचना दिलेल्या आहेत. ’’

बैठकीतील महत्त्वाच्या सूचना

- झाडे तोडून उभारलेल्या होर्डिंगवर कारवाई करा

- शहराचे सौंदर्य, नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत तडजोड केली जाणार नाही

- गृहनिर्माण सोसायटीने होर्डिंगसाठी जागा भाड्याने दिली असल्यास दुर्घटना घडल्यास ते देखील जबाबदार असतील

- २०२२ च्या नियमावलीचे तंतोतंत पालन झाले पाहिजे

- होर्डिंगची तपासणी न करणाऱ्यांवर कारवाई होणार