पुणे : उत्पन्नाचा दाखल, शिधापत्रिका, डोमिसाईल, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आता स्टँप पेपरवर प्रतिज्ञापत्र देण्याची गरज लागणार नाही. साध्या अर्जावरही हे काम होणार आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने सरकारी कार्यालयांना पत्र पाठवून याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत.

या संदर्भात उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. त्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान शासकीय कार्यालयांमध्ये मागण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञापत्र सादर करताना स्टँप पेपरवर ते सादर करण्याची आवश्‍यकता नाही, असे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.

न्यायालयाच्या या आदेशावरून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे सह नोंदणी महानिरीक्षक ज्ञानेश्‍वर खिलारी यांनी याबाबतचे परिपत्रक काढून राज्य सरकारच्या सर्व विभागांना याबाबतचे कळविले आहे. शासकीय कार्यालयात विविध प्रकाराचे दाखले अथवा कोणत्याही प्रकाराचे प्रतिज्ञापत्र घेताना त्यासाठी स्टँप पेपरवर घेण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे जातीचे दाखल, उत्पन्न, शिधापत्रिका, डोमिसायल, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्रासह विविध कामांसाठी प्रतिज्ञापत्र देताना ते स्टँप पेपरवर देण्याची गरज नाही. त्यामुळे विनाकारण नागरिकांची होणारी अडवणूक अथवा स्टॅम्प पेपरची जादा दराने होणारी आकारणी यासारख्या गैरप्रकारांना यामुळे आळा बसणार आहे.

सक्ती नव्हती, तरीही आग्रह

विविध प्रकारची कामे अथवा विविध प्रकारचे दाखले घेण्यासाठी शासकीय अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. अनेकदा हे प्रतिज्ञापत्र शंभर रुपयांच्या स्टँप पेपरवर सादर करण्यास सांगितले जाते. वास्तविक शासकीय कामांसाठी अशा प्रकारे स्टँप पेपरवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची आवश्‍यकता नाही, असे आदेश २००४ मध्येच राज्य सरकारकडून काढण्यात आले होते. तरी देखील विविध शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांकडे स्टँप पेपरचा आग्रह धरला जातो.