समान पाणी योजनेसाठी पुणेकर आर्थिक बोजापासून मुक्त
पुणे - शहरात 24 तास समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी कर्जरोखे घेतल्यास त्याची परतफेड करण्यासाठी महापालिका नागरिकांवर कोणताही नवा बोजा पडणार नसून सहा महिन्यांपूर्वी मंजूर केलेल्या पाणीपट्टीच्या वाढीतूनच परतफेड होणार असल्याचे प्रतिपादन प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेपुढे मांडण्यासाठी तयार केलेल्या प्रस्तावात केले आहे.

समान पाणीपुरवठा योजनेचा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. आता कर्जरोखे उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी महापालिकेची मंजुरी प्रशासनाला हवी आहे. मात्र, महापालिकेच्या सदस्यांनी घुमजाव करीत कर्जरोखे उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत दफ्तरी दाखल केला आहे. त्यावर सर्वसाधारण सभा गुरुवारी निर्णय घेणार होती. परंतु, सभेचे कामकाज तहकूब झाल्यामुळे त्यावर आता येत्या सोमवारी (ता. 19) निर्णय होणार आहे.

समान पाणीपुरवठा योजना आणि त्यासाठी पाणीपट्टीचे नवे दर 8 जून 2016च्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाले आहेत. पाणीपट्टीच्या नव्या दरांची अंमलबजावणी येत्या आर्थिक वर्षापासून होणार आहे. पहिल्या वर्षी पाणीपट्टीत 15 टक्के, तर पुढील चार वर्षे 12 टक्के वाढ होणार आहे. 2021 नंतर पाणीपट्टीत दरवर्षी पाच टक्के वाढ होणार आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी भाववाढ सूत्रानुसार एकूण 3300 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार 550 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपातून देणार आहे. महापालिका 550 कोटी रुपये पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने उभारणार आहे. तर, 2200 कोटी रुपयांचे कर्ज महापालिकेला घ्यायचे आहे. त्यासाठीची रक्कम स्टेट बॅंक इंडियाच्या एसबीआय कॅपिटलमार्फत या कंपनीमार्फत कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात अनेक बॅंका, उद्योग समूह गुंतवणूक करण्यास उत्सूक आहेत. कर्जरोख्यांद्वारे प्रकल्पासाठीची रक्कम पुढील पाच वर्षे टप्प्याटप्प्याने उभारण्यात येणार आहे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.

स्वतंत्र बॅंक खात्यातून होणार परतफेड
पाणीपट्टीच्या वाढीव दरातून महापालिकेला आगामी पाच वर्षांत मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कर्जाची किंवा कर्जरोख्यांची परतफेड होणार आहे. पाणीपट्टीची रक्कम स्वतंत्र बॅंक खात्यात जमा होणार आहे. त्यातून "एस्क्रो' पद्धतीने हप्त्यांची थेट परतफेड होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून किंवा पुणेकरांवर नवा बोजा टाकून परतफेड करणार नसल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. या योजनेची अंमलबजावणी झाल्यास शहरातील पाणीपुरवठा वितरण पद्धतीतील दोष दूर होऊन सर्वच भागात समान पद्धतीने पाणीपुरवठा करणे शक्‍य होणार आहे.