पुणे - ‘‘घर खरेदी करताना ग्राहकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे सकारात्मक निवारण होण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थावर संपदा (विनियम व विकास) हा कायदा लागू केला आहे. हा कायदा प्रभावी असून, त्याचे महत्त्व कमी केले जाणार नाही,’’ अशा शब्दांत केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी घडामोडी राज्यमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी ‘रेरा’ कायद्याबद्दलची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

केंद्र सरकारने अधिनियमित केलेल्या स्थावर संपदा कायदा २०१६; तसेच या कायद्यास अनुसरून राज्य सरकारने स्थावर संपदा क्षेत्रांचे नियमन होण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण’ (महारेरा) लागू केले आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आयोजित केलेल्या पहिल्या प्रादेशिक कार्यशाळेचे उद्‌घाटन राज्यमंत्री पुरी यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. या प्रसंगी केंद्रीय गृहनिर्माण विभागाचे आर्थिक सल्लागार अनुपम मिश्रा, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा, महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी, गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव संजय कुमार उपस्थित होते. 

संजय कुमार म्हणाले, ‘‘महारेरा अंतर्गत १७ हजार ५६७ प्रकल्प व १६ हजार ४५ रिअल इस्टेट एजंटांनी नोंदणी केली आहे. नोंदणीकृत स्थावर संपदा प्रकल्पांबाबतच्या तक्रारी जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी निवाडा यंत्रणा उभारणार आहे.’’ या कार्यशाळेत गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव आर. के. धनावडे, क्रेडाई सदस्य, बांधकाम व्यावसायिक व नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

‘रेरा’च्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. महारेराच्या माध्यमातून दाखल झालेल्या चार हजारपैकी ७५ टक्के तक्रारींचा निपटारा केला आहे. अशा प्रकारच्या प्रादेशिक कार्यशाळांच्या आयोजनात रेरा कायदा अधिक सक्षम होईल.
- हरदीपसिंह पुरी, केंद्रीय गृहनिर्माण राज्यमंत्री