पुणे : राज्यातील जिल्हा परिषद (ZP) गटांमध्ये सध्या असलेले पाच वर्षे किलावधीचे आरक्षण किमान १५ वर्षांसाठी निश्चित करावे, अशी मागणी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनच्या विभागीय बैठकीत सोमवारी (ता.९) पुण्यात (pune) करण्यात आली.

राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर प्रशासकाची नियुक्ती करु नये. त्याऐवजी मावळत्या पदाधिकाऱ्यांनाच मुदतवाढ द्यावी, जिल्हा परिषद सदस्यांना पंचायत समिती बैठकांमध्ये उपस्थित राहण्यास परवानगी आदी प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती असोसिएशनची पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय बैठक आज पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात झाली. या बैठकीला पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे, उपाध्यक्ष रणजीत शिवतरे, असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास गोरे पाटील, संस्थापक राम जगदाळे, राज्य संघटक दिनकर पाटील , प्रदेश कार्याध्यक्ष उदय बने, उपाध्यक्ष भारत शिंदे, पुणे जिल्हा अध्यक्ष गुलाब पारखे, भाजपचे जिल्हा परिषदेतील गटनेते शरद बुट्टे पाटील, शिवसेना गटनेते देविदास दरेकर, कॉंग्रेसचे गटनेते विठ्ठल आवाळे आदींसह जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.

या बैठकीमध्ये जिल्हाध्यक्ष गुलाबपारखे यांनी पंचायतराजसंस्थांसमोर असणाऱ्या अडचणी व झेडपी पदाधिकाऱ्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळावेत, यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे. दर पाच वर्षांनी चक्राकार आरक्षण होत असल्यामुळे पंचायतराज संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या सदस्यांपुढे अडचणी येतात. त्यामुळे किमान १५ वर्षांसाठी आरक्षण निश्चित करावे, झेडपी पदाधिकारी व सदस्ययांचे मानधन वाढवावे अशी मागणी केली.

ज्यावेळी राष्ट्रीय आपत्ती कोसळते, अशा वेळी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांची पंचवार्षिक मुदत संपली तरी निवडणूक होईपर्यंत प्रशासकाची नियुक्ती न करता पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात यावी. जेणेकरून आपत्तीच्या काळात लोकप्रतिनिधी काम करू शकतील, अशी भूमिका भाजपचे गटनेते शरद बुट्टे पाटील यांनी यावेळी मांडली. राज्यात असोसिएशनमार्फत संघटनात्मक बैठका घेऊन जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सदस्यांचे प्रश्न मार्गी लागावेत आणि त्यांना अधिक अधिकार मिळवून या संस्थांचे बळकटीकरण व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे गोरे -पाटील यांनी सांगितले.