सोमेश्वरनगर : शिक्षकांची वैद्यकीय बिलांचे, वेतनश्रेणीचे असंख्य प्रस्ताव पुणे जिल्हा परिषदेकडे महिनो अन महिने पडून राहतात हे जणू अंगवळणी झाले आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाने तर याच्याही पुढची कामगिरी नोंदविली आहे. चक्क एका सेवानिवृत्त गटशिक्षण अधिकाऱ्याचेच वैद्यकीय बिल गेली चार वर्ष रखडवले आहे. विशेष म्हणजे कोषागार विभागाने रक्कम मंजूर केलेली असतानाही शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून बिल अदा झाले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

मागील महिन्यातच विविध प्रस्ताव, वैद्यकीय बिले रखडवल्याने जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष व शिक्षण समितीचे सभापती रणजित शिवतरे यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली होती. शिक्षकांच्या संघटना व शिक्षकही यासाठी वारंवार जिल्हा परिषदेत हेलपाटे घालत असतात. मात्र, ही वेळ पुणे जिल्हा परिषदेने स्वतःच्याच अधिकाऱ्यावर आणली आहे ही अजब गोष्ट प्रत्यक्ष घडली आहे. नानासाहेब पवार हे मुळशी तालुक्यातून २०१८ मध्ये जिल्हा परिषदेचे गटशिक्षणाधिकारी म्हणून निवृत्त झाले. तत्पूर्वी पुणे जिल्हा परिषदेत उपशिक्षणाधिकारी म्हणूनही उत्तम सेवा बजावली आहे. त्यांनी सेवेत असतानाच २०१६ साली जिल्हा परिषदेत वैद्यकीय बिलाचा प्रस्ताव सादर केला.

जिल्हा कोषागार विभाग, शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, शिक्षण आय़ुक्त कार्यालय असा प्रस्तावाने तब्बल तीन वर्ष प्रवासही केला. मागील सहा महिन्यांपूर्वी शिक्षण आयुक्त कार्यालयातून चाळीस हजार रूपयांना मंजूरी मिळाली आणि ते पुन्हा पुणे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत आले. तेव्हापासून प्रस्ताव पडून होता. दरम्यान, नानासाहेब पवार यांना शिक्षण विभागाच्याच काही लोकांनी मदत केल्याने कोषागार कार्यालयाने मंजूरी देत निधी उपलब्ध करून दिला आहे. आता तेरा दिवस होऊन गेले कुठलेही कारण उरले नसताना अवघा चाळीस हजारांचा धनादेश नेमका का व कुणी अडविला आहे हे कोडे कुणालाच सुटेनासे झाले आहे. मात्र या प्रकाराने खुद्द श्रेणी-दोन च्या अधिकाऱ्यांचीच अडवणूक होत असेल तर शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे काय हाल होत असतील अशीही 'अर्थपूर्ण' चर्चा होत आहे. तसेच जिल्हा परिषदेस प्रभारी नको तर पूर्ण वेळ शिक्षणाधिकारी हवेत अशीही मागणी होत आहे.

नानासाहेब पवार म्हणाले, सेवेत असतानाचेच वैद्यकीय बिल होते. २०१८ साली निवृत्त झालो आहे. बिल ट्रेझरीने तेरा दिवसांपूर्वीच मंजूर केले आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून लवकरच मिळेल अशी आशा आहे. सेवानिवृत्त गटशिक्षणाधिकारी समितीचे अध्यक्ष किशोर पवार म्हणाले, शिक्षण आय़ुक्त कार्यालयाकडून मंजूरी मिळून सहा महिन्यांपूर्वीच जिल्हा परिषदेकडे बिल आले आहे. ग्रँट नसल्याने तेव्हा मिळाले नाही. आता ग्रँट मिळाली आहे, ट्रेझरीने तेरा-चौदा दिवसांपूर्वीच मंजूर केले आहे. धनादेशही तयार आहे. आता शिक्षणाधिकाऱ्यांची सही झाली की पैसे खात्यात पडणार आहेत. मात्र, 'भेटायला या' असा निरोप मिळाला आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) स्मीता गौड यांना वारंवार संपर्क केला मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.