सेवानिवृत्त न्यायिक
कर्मचाऱ्यांचे साताऱ्यात धरणे

सुधारित वेतनश्रेणीची मागणी; नोव्हेंबरपासून साखळी उपोषण करणार

सातारा, ता. १७ : दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना समान काम, समान वेतन तत्त्वानुसार दिवाळीपूर्वी सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचाऱ्यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाकडे सादर केलेल्या वेतन सुधारणा प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली असून, मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यास बेमुदत साखळी उपोषण करण्याचा इशाराही या कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनात कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने म्हटले, की उच्च न्यायालयाच्या आधिपत्याखालील दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा झालेली नसून, उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना मात्र, सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक अन्याय होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. शासनाकडे संबंधित प्रस्ताव गेल्या २० महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांसह सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व इतर लाभांवर परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास पाच नोव्हेंबरपासून साखळी उपोषणाचा इशारा दिला आहे, तसेच मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास बेमुदत उपोषणासह तीव्र आंदोलन करण्याची भूमिका निवृत्त न्यायिक कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. शासनाच्या दिरंगाईमुळे वृद्धापकाळात आंदोलन करण्याची वेळ आल्याची खंत व्यक्त करत, दिवाळीपूर्वी वेतन सुधारणा प्रस्ताव मंजूर करून न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी केली आहे. या आंदोलनात सुरेश शिंदे, बबन शिवदास, रामचंद्र माने, शशिकांत मल्लाबादी, शेखर शेलार, सतीश चिकामणे, दिलीप घोलप, धनंजय घळसासी आदींसह निवृत्त कर्मचारी उपस्थित होते.
.......................
PNE26W59538
सातारा : सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचाऱ्यांनी शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. (प्रमोद इंगळे : सकाळ छायाचित्रसेवा)
...............................