पुणे - महापालिकेत आता रेव्हेन्यू कमिटी स्थापन केली जाणार आहे. पुढील आठवड्यात या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळेल. राज्य सरकारने यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी दोन वर्षांनंतर केली जात आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या अधिक स्वावलंबी करणे, त्यांना अधिक महसूल मिळावा, उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत तयार करणे आदी उद्देशांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारने महापालिकांनी रेव्हेन्यू कमिटी स्थापन करावी असा निर्णय घेतला. यासंदर्भात महापालिका अधिनियमातदेखील बदल केले गेले आहेत. 

ही समिती प्रशासकीय असेल, यामध्ये लोकप्रतिनिधींचा समावेश असणार नाही. या समितीचे अध्यक्ष अतिरीक्त आयुक्त असतील. आठ सदस्यांमध्ये मिळकत कर विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, आकाशचिन्ह व परवाना विभाग, मुख्य लेखापरीक्षक आदी खाते प्रमुखांचा समावेश असणार आहे. 

काय करणार ही समिती ?
महापालिका हद्दीचा विस्तार होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शहरांत करावी लागणारी नवीन विकासकामे, नियमित कामे आदींकरिता पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध होणे गरजेचे असते. महापालिकेला सध्या मिळकतकर, पाणीपट्टी, बांधकाम शुल्क, आकाश चिन्ह व परवाना यातून महसूल मिळतो. मिळकतकर आणि पाणीपट्टी यांची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर आहे. आकाश चिन्ह व परवाना विभागासह इतर काही विभागांतील काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असून, त्यामध्ये महसुलाची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम अडकून पडली आहे. महापालिकेच्या नियमित उत्पन्नाच्या स्त्रोतावर अवलंबून न राहता उत्पन्न मिळविणे आणि वाढविणे यासाठी ही समिती प्रस्ताव तयार करेल. त्याचप्रमाणे थकबाकी वसूल करण्यासाठी काय उपाय करता येतील, योजना राबवून ती थकबाकी वसूल करता येईल का, यासंदर्भातही ही समिती काम करणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध योजनांसाठी अनुदान दिले जाते. या अनुदानाची रक्कम मिळविण्यासाठी या समितीचा उपयोग होईल. गेल्या दोन वर्षांत महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील कामांना कात्री लावण्याची वेळ आली होती. यावर्षीदेखील विकासकामांना कात्री लागण्याची वेळ येऊ शकते. यासाठी महापालिकेचे प्रत्यक्षात उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ घालून अंदाजपत्रकात तरतूद करण्याबाबतही या समितीच्या शिफारशींचा विचार केला जाऊ शकतो. 

रेव्हेन्यू कमिटीचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. तो मान्यतेसाठी अतिरीक्त आयुक्तांकडे ठेवण्यात आला आहे. त्याला लवकरच मान्यता मिळेल. 
- तुषार दौंडकर, उपायुक्त, महापालिका