पुणे - महसूल विभागातील वरिष्ठ लिपिक आणि मंडल अधिकाऱ्यांना नायब तहसीलदारपदी पदोन्नती देण्यात यावी, तसेच महसूल विभागातील रिक्त पदे भरण्यात यावी यासह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ बेमुदत उपोषण सुरू असून, आज उपोषणाचा पाचवा दिवस होता.

महसूल कर्मचारी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष दीपक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे. वरिष्ठ लिपिक आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना नायब तहसीलदार संवर्गात पदोन्नती देण्यात यावी. पदोन्नती मिळालेल्या नायब तहसीलदार संवर्गाची राज्यस्तरीय सेवा ज्येष्ठता यादी एकत्रित करण्यात यावी. तसेच महसूल सहाय्यक पदांची भरती करण्यात यावी. राज्य सरकारने रिक्त पदांची भरती न केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण येत आहे. त्यामुळे सरकारने रिक्त पदे तत्काळ भरावीत.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तसेच वाहन चालकांच्या मागण्या पूर्ण करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आश्वासन दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने अध्यादेश जारी करावा, अशा मागण्या संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष चव्हाण यांनी यावेळी केल्या.

मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार

राज्यभरात सुमारे २२ हजार महसूल कर्मचारी बेमुदत उपोषणात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे जनतेची कामे खोळंबली आहेत. परंतु हा संप राज्य सरकारने आमच्यावर लादला आहे. जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.