अॅग्रोमनी-पान दहा लेख

शाळा टिकवण्यासाठी गावानेच घ्यावा पुढाकार
----------------
सरकारी शाळा मृत होणं म्हणजे गावाच्या संस्कृतीचा एक भाग नष्ट होणं आहे. शाळा वाचवण्याची, टिकवण्याची आणि वाढवण्याची जबाबदारी गावाने घ्यायला हवी. गावातल्या प्रत्येक नागरिकाची शाळेकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी आहे. गावानं शिक्षण ताब्यात घेण्याचे प्रयोग सुरू व्हायला हवेत. ‘कर के देखो.’ नक्की बदल होईल. ‘आमचं गाव आमची शाळा’ हे गावाचं ब्रीद असायला हवं.
-----------
नामदेव माळी
----------
उत्तरार्ध
-----------
कोट्यवधी रुपये खर्च करून सरकारी भव्य ‘मॉडेल स्कूल’ उभारली जातात. अशा स्कूल आणि इतर योजनांमधून शिक्षण खात्याने किती प्रगती केली आहे, याचे मनमोहक चित्र उभं केलं जातं. मुलं मात्र फी देऊन खासगी शाळेत शिकायला जातात. ‘मॉडेल स्कूल गावाला मुलं शिकायला दुसऱ्या गावाला’ ही स्थिती बदलायला नको का ?
काही स्वयं अर्थसाहाय्य शाळेविषयी मुलांनाच काय तर पालकांनाही भीती वाटावी, दबाव यावा अशी परिस्थिती असते. जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये जे पारिवारिक नाते असते ते या शाळांच्या मध्ये नसते. जिल्हा परिषद शाळा हीच खरी आपल्या गावची शाळा आहे. त्या शाळेवर आपला हक्क चालतो. ती जीवन शिक्षण देणारी शाळा असते. ती सर्व जातीधर्माच्या, गरीब-श्रीमंतांच्या मुलांना सामावून घेते. एकत्र जगायला शिकवते. भेदभाव विसरून समता निर्माण करते. खरे तर सर्व जातीधर्माच्या, गरीब-श्रीमंतांच्या अगदी राष्ट्रपती, पंतप्रधान असो मजूर असो की स्वच्छता कामगार असो सगळ्यांच्या मुलांसाठी एकच प्रकारची शाळा असायला हवी. ही सर्व स्तरातील मुले एकत्र बसून शिकायला हवीत. सर्वांना सारखं शिक्षण मिळायला हवं. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हे फक्त म्हणण्यापुरते न राहता शाळेत मिळणाऱ्या शिक्षणातून दिसायला हवं. शाळांमध्येच भेदभाव आहेत. ते आपोआपच मुलांत, पालकांत रुजतात. प्रतिष्ठेचा प्रश्न येतो. एकमेकांना समजून घेणे, एकमेकांच्या बरोबर राहणे, एकमेकांना बरोबर घेऊन जाणे, एकमेकावर प्रेम करणे हे शाळांमध्ये घडायला हवे. सद्यःस्थितीत विविध प्रकारच्या शाळांत दिले जाणारे शिक्षण समाजातील विविध घटका नकळत दरी निर्माण करण्याचे काम करते.
बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांतल्या काही जिल्हा परिषद शाळांतील मुलांनी ‘आम्हाला शिक्षक द्या’ म्हणून आंदोलन केले. राजस्थान, उत्तर प्रदेशातही सरकारी शाळांमधील मुलांनी शिक्षक मागणीसाठी आंदोलन केले. ‘शिक्षण आमच्या हक्काचं आहे. आम्हाला शिक्षक का देत नाही?’ म्हणून शाळकरी मुले जाब विचारू लागली आहेत. शाळेत शिकवायला शिक्षक नाहीत म्हणून विद्यार्थ्यांना आंदोलनं करावी लागतात ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना आपल्या हक्काची जाणीव आहे, ही गोष्ट आशादायक आहे.
आपल्या गावच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेला आपण मरू द्यायचं का? आपल्या घरचा माणूस मरत असताना आपण उघड्या डोळ्यांनी बघत नाही. मृत्यू अटळ असला तरीही त्याला वाचवण्याची धडपड करतोच. आपल्या गावची शाळाही आजारी आहे. ही शाळा आपली मातृशाळा. मेलेली आई पुन्हा मागून मिळत नाही तसंच एकदा शाळा मेली, की मग पुन्हा गावाला शाळा नाही. पूर्वी खडूफळा योजने अंतर्गत प्रत्येक छोट्या शाळेला किमान दोन शिक्षक दिले जायचे. सध्या कित्येक शाळा एक शिक्षकी आहेत, तर एकही शिक्षक नसणाऱ्याही शाळा आहेत. या स्थितीत समूहशाळांचे वारे वाहू लागले आहे. सरकार म्हणतं आम्ही शाळा बंद करत नाही शाळा एकत्र करतोय. नुसते शब्दांचे खेळ. आसपासच्या गावच्या शाळेतील मुले एका शाळेत बसल्यानंतर इतर शाळा बंद होणार नाहीत तर काय? बंद पडलेल्या शाळांच्या भौतिक सुविधांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले, त्याचं काय? तो पैसाही जनतेचाच होता ना? या शाळेच्या जागेवर होतील दुकान गाळे, नाहीतर जनावरांचे दवाखाने. किंवा खासगी शाळाच म्हणतील, इमारत रिकामीच पडली आहे. आमची शाळा भरवतो तिथं. वाटल्यास भाडे देतो. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये अशा शाळांच्या जागांवरती आणि इमारतीवरती डोळा ठेवला जातोय.
हक्काची शाळा बंद पडली, तर उद्या खासगी शाळा म्हणतील तेवढी फी द्यावी लागेल. खासगीकरण झालं, की कशाचाच भरवसा देता येत नाही. म्हणून सरकारी शाळा सक्षम करणं हाच उपाय आहे. सरकारी शाळा असताना इतर शाळेत जाणं म्हणजे स्वतःचं घर असताना भाड्याच्या घरात राहण्यासारखा हा प्रकार नाही का? आपलं घर स्वच्छ, नीटनेटके, देखणं ठेवून आपल्याच घरात राहूया.
काही खासगी शाळा लाखो रुपये फी घेतात. गावातील शंभर मुलं अशी फी देत असतील तर वर्षभरासाठी पालक एक कोटी रुपये देतात. या शाळेतील शिक्षकांना पगारही तुटपुंजाच असतो. एवढ्या पैशांमध्ये गाव किती शिक्षकांना नेमू शकेल? गावात सरकारी शाळा असताना मुलं पिवळ्या गाडीत बसून शेजारच्या गावी शाळेला जातात. गाडी गावभर फिरते. हे गाव, ते गाव करत शाळेत पोहोचते. शाळा सुटल्यावरही तीच गत असते. काय होत असेल लेकरांचं?

गाव करेल ते राव करेल काय!
सरकारी शाळा चांगल्या नाहीत, असा अपप्रचार करून त्यांना बदनाम केले गेले. आणि नसेलच एखादी शाळा चांगली तर ती आपणच चांगली करायला हवी. काही शिक्षक काम न करणारे, शिकवण्याकडे दुर्लक्ष करणारे आहेत. त्यांना काम करायला लावणं ही नेमणूक देणाऱ्यांची जबाबदारी आहे. ते जर त्यांची जबाबदारी पेलत नसतील तर शाळा व्यवस्थापन समिती आणि गावाला ती जबाबदारी घ्यावी लागेल.
शिक्षकांना या गावात नाही तर दुसऱ्या गावात नोकरी मिळेल. यावर्षी शिकवणारे शिक्षक पुढच्या वर्षी नसतील. पण गावची मुलं तर शिकत राहणारच आहेत. ज्यावेळी गाव शिक्षणाकडे गांभीर्याने आणि जबाबदारीने बघेल त्यावेळी सरकारी शाळा चांगल्या चालतील. गाव म्हटलं की राजकारण असतं. शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्षाच्या निवडीपासून ते शाळेतील मुले खासगी शाळेत घालण्यापर्यंत एकमेकांवर कुरघोड्या केल्या जातात. मुलांच्या शिक्षणाच्या हिताचा विचार करून हे सगळं बाजूला ठेवावं लागेल. गावातील नेते, युवक, तरुण मंडळे, बचत गट, महिला मंडळे यांनी बाकी सर्व मुद्दे बाजूला ठेवत जिल्हा परिषद शाळा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण या एका मुद्द्यावर एकजूट दाखवायला हवी. त्यातूनही सरकार ऐकत नसेल, तर ‘आपल्या गावामध्ये आपण सरकार आहे. गाव करील ते राव करील काय?’ हे ध्यानात घ्यावं लागेल. गावाने एकी दाखवून शिक्षण ताब्यात घ्यायला पाहिजे. अन्यथा स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेतल्यासारखं आहे. शिक्षकांपुढे अडचणींचा डोंगर आहे. त्यांना जिथे अडचण आहे तिथं ती सोडवण्यासाठी गावाने पुढाकार घेतला पाहिजे.
या कामात शिक्षक संघटनांनी ही पुढाकार घ्यायला हवा. शिक्षक संघटना शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जेवढ्या आक्रमक होतात तेवढे जिल्हा परिषदांच्या शाळांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी, शाळा टिकवण्यासाठी आक्रमक होताना दिसत नाहीत. शिक्षक संघटनांनी बँकेच्या निवडणुका, संघटनांची अधिवेशने आणि नोकरीत मिळणारे लाभ या पलीकडे जाऊन व्यापक दृष्टीने या गोष्टीचा विचार करायला हवा. शाळाच मृत झाल्या तर नजीकच्या काळात शिक्षकांची पदे जादा झाल्यामुळे शिक्षकांना इतर विभागात नोकरी करावी लागेल. भविष्यात शिक्षक एसटीत तिकीट फाडण्याचे, सरकारी दवाखान्यात केस पेपर तयार करण्याचे काम करताना दिसल्यास नवल वाटायला नको. आज अशैक्षणिक कामाच्या नावाने ओरड करणाऱ्यांना भविष्यात शाळाच शिल्लक नसल्याने कामच उरणार नाही.

कर के देखो ः
म्हातारी मेल्याचे दुःख आहेच आणि काळही सोकावत चालला आहे. सरकारी शाळा मृत होणं म्हणजे गावाच्या संस्कृतीचा एक भाग नष्ट होणं आहे. गावातल्या प्रत्येक नागरिकाची शाळेकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी आहे. कारण उद्याचा सुजाण नागरिक याच शाळेत घडणार आहे.
आनंददायी शनिवार, माजी विद्यार्थी संघ आणि माता पालक संघ, निपुण यासारख्या शासन स्तरावरील चांगल्या गोष्टींची प्रभावी अंमलबजावणी करायला हवी. गुणवत्ता वाढीसाठी गावातील सेवानिवृत्त शिक्षक, डीएड, बीएड झालेले तरुण-तरुणी विशेष कौशल्य असणारे ग्रामस्थ, पालक यांचा सहल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्षेत्रभेटी यासारखे सहशालेय कार्यक्रम, गल्ली अभ्यासिका, लेझीम, खो-खो, कबड्डी, कुस्ती यासारखे देशी खेळ शिकवणे यासाठी मदत घ्यायला हवी. वाचनालयाच्या माध्यमातून वाचनाची गोडी लावायला हवी. आणि महत्त्वाचे म्हणजे ज्या गोष्टीमुळे मुलांच्या शिक्षणात अडथळा निर्माण होणाऱ्या गोष्टींना अटकाव करणे आणि शासनाच्या निदर्शनास आणून देणे अशा जबाबदाऱ्या घ्याव्या लागतील.
गावानं शिक्षण ताब्यात घेण्याचे प्रयोग सुरू व्हायला हवेत. ‘कर के देखो.’ नक्की बदल होईल. ‘आमचं गाव आमची शाळा’ हे गावाचं ब्रीद असायला हवं. सरकारी शाळा वाचवण्याची, वाढवण्याची चळवळ सुरू व्हायला हवी.
------------------------