बंद नळ पाणीपुरवठा योजना
१५ दिवसांत सुरू करा

दुष्काळ निवारण उपसमितीच्या बैठकीत मंत्री बावनकुळे यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी टँकर हा पाणीपुरवठ्याचा शेवटचा पर्याय आहे. त्यापूर्वी बंद पडलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजना १५ दिवसांत पूर्ववत सुरू कराव्यात. तसेच चारा टंचाई आणि पाणी नियोजनासाठी तातडीने विशेष ‘एसओपी’ (मानक कार्यपद्धती) तयार करावी, असे निर्देश दुष्काळ निवारण उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे बुधवारी (ता.१४) बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळ निवारण उपसमितीची उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीला उपसमितीतील ११ सदस्य मंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
बावनकुळे यांनी राज्यातील पाणी परिस्थितीचा आढावा घेतला. राज्यभरातील पाणीपुरवठा योजनांची सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यावरील दंड व व्याज माफ करून मुद्दल टप्प्याटप्प्याने भरण्यासाठी ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजना आणण्याबाबत त्यांनी सूचना केल्या. तसेच वीजपुरवठा सुरळीत करून ७५ टक्के काम पूर्ण झालेल्या; मात्र निधीअभावी उर्वरित २५ टक्के काम अपूर्ण राहिलेल्या योजना तातडीने पूर्ण कराव्यात. या योजना पुढील १५ दिवसांत सुरू करण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय १५ व्या आणि १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून चालू वीजबिले भरण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी
‘चारा बँक’ आणि एसओपी
राज्यात चारा टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या सहकार्याने ‘चारा बँक’ स्थापन करावी आणि चारा नियोजनासाठी एसओपी तयार करावी. ज्या जिल्ह्यांत अतिरिक्त चारा उपलब्ध आहे, तेथून लगतच्या टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांना चारा पुरवठा केला जाईल. ६२ कोटी रुपयांच्या निधीतून चारा बियाणे पुरविण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे शाश्वत पाणी उपलब्ध आहे, त्यांना बियाणे देऊन चारा उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच शासकीय संस्थांमार्फत हमीभावाने चारा खरेदी केला जाईल, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

३१ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व आकडेवारी संकलित करणार
राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारणाचा तिसरा टप्पा राबविण्यात येत आहे. येत्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व आकडेवारी संकलित केली जाईल. त्यानंतर पुढील आठवड्यात राज्यातील दुष्काळाची संपूर्ण आणि स्पष्ट स्थिती समोर येईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

सीएसआर आणि डीपीडीसी निधीचा वापर
बैठकीत विविध लोकप्रतिनिधींनी महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या. मोठ्या कंपन्यांचा सीएसआर (CSR) निधी तसेच जिल्हा नियोजन व विकास समितीचा (डीपीसी) निधी दुष्काळ निवारणासाठी वापरण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय रस्ते बांधणीची कामे करताना जलसाठे (साठवण तलाव व पाण्याचे स्रोत) तयार करावेत आणि महसूल विभागाच्या पडीक जागा महिला बचत गटांना चारा उत्पादनासाठी द्याव्यात, असा निर्णयही घेण्यात आला.