पुणे - मोबाईल अॅपद्वारे प्रवासी वाहतूक व खाद्यपदार्थांच्या पार्सलची सेवा देणाऱ्या गिग कामगारांनी बुधवारी विविध मागण्यांसाठी बंद पाळला. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथील सुमारे ८० हजार कामगारांनी आपल्या वाहनांच्या माध्यमातून सेवा बंद ठेवली. त्याचा मोठा फटका नागरिकांना बसला.

रिक्षा व कॅब चालकांनी काम करण्यास नकार दिल्याने बुधवारी ओला, उबरची सेवाही विस्कळित झाली. याशिवाय ‘झोमॅटो’सारख्या कंपन्यांच्या सेवेवरही परिणाम झाला.

राज्यात महाराष्ट्र गिग वर्कर्स कायदा व महाराष्ट्र कॅब ॲग्रीगेटर नियम लागू करण्यात याव्यात या प्रमुख मागणीसाठी इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंटच्या वतीने बंद पाळण्यात आला. त्यास विविध क्षेत्रांत सेवा देणाऱ्या गिग कामगारांनी मोठा प्रतिसाद दिला.

या आहेत मागण्या

• राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्रात गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन अँड वेल्फेअर ॲक्ट (गिग कामगार नोंदणी व कल्याणकारी कायदा) मंजूर करावा

• कंपन्यांकडून होणाऱ्या पिळवणूकीपासून गिग कामगारांना संरक्षण मिळावे

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे केंद्र सरकारच्या कॅब ॲग्रीगेटर मार्गदर्शक सूचना २०२० ची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा कॅब ॲग्रीगेटर कायदा लवकरात लवकर मंजूर व्हावा

• खटुआ समितीच्या शिफारशीनुसार कॅबचे दर निश्चित करावेत

वाहतूक महागली

रिक्षा, कॅबच्या सेवेवर बंदचा परिणाम झाला. अनेकांनी ओला, उबरसाठी सेवा दिली नाही. त्यामुळे अनेक प्रवाशांना कॅब बुक करता आली नाही. कंपन्यांनी स्वःताच्या मालकीच्या काही कॅब उपलब्ध केल्या, तर काही चालकांनी व्यक्तिगत पातळीवर सेवा दिली, मात्र दर दुप्पट ते तिप्पट झाले. विशेषतः पुणे विमानतळावर दाखल झालेल्या प्रवाशांना जादा रक्कम मोजावी लागली.

या आहेत अडचणी

• चालक किंवा डिलिव्हरी बॉईजना कुठल्याही प्रकारचा ऑनलाइन किंवा ऑफलाईन सपोर्ट नसणे

• ग्राहकाच्या तक्रारीची शहानिशा न करता परस्पर आयडी ब्लॉक केला जाणे किंवा मोठा दंड आकारला जाणे

• ब्लॉक झालेला आयडी पुन्हा सुरू करण्यासाठी दलालांमार्फत मोठी रक्कम उकळली जाणे

• बुकिंग झाल्यावर प्रत्यक्षात जास्त अंतर असताना मोबाईलवर कमी अंतर दाखवणे, कमी मोबदला देऊन फसवणूक करणे व याबाबत दाद मागण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा नसणे

• कंपन्यांमधील वाढत्या स्पर्धेमुळे प्रतिकिलोमीटर आठ ते नऊ रुपये दरावर काम करण्यास भाग पाडणे, त्यातून रिक्षाचालकांचा व्यवसाय मोडकळीस आणणे

• टुरिस्ट बुकिंगसाठी पांढऱ्या रंगाच्या नंबर प्लेटच्या गाड्या बेकायदेशीरपणे वापरून शासन, विमा कंपन्या तसेच प्रवाशांची फसवणूक करणे

• पिवळ्या रंगाच्या नंबरप्लेटचा कायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्या वाहनचालकांच्या व्यवसायावर गदा आणणे

गिग कामगारांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे. त्यांच्या विविध मागण्यासाठी बुधवारी सेवा बंद ठेवण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे. या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी लवकरच बैठकीचे आयोजन केले जाणार आहे.

- डॉ. केशव क्षीरसागर, अध्यक्ष, इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट, पुणे