बेशिस्त, बेताल आणि मीटरशिवाय प्रवासी रिक्षा राजरोसपणे शहरात धावतात. भर चौकांत रस्ता अडवून काही रिक्षा थांबतात. तीनऐवजी सात-आठ प्रवासी कोंबतात. वर्दळीच्या बहुतेक सर्वच रस्त्यांवरचे हे चित्र. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या अन्य वाहनचालकांवर कारवाई होते. पण रिक्षाचालक वाहतूक पोलिसांच्या साक्षीने नियम धाब्यावर बसवतात. या मागचे नेमके गूढ काय.

जिथे कुठे पैसा मुरतो तिथे निश्‍चितच कायदा झुकतो, हे आपल्या लोकशाहीतील एक कटू सत्य आहे. वाहतूक पोलिसांना हे विधान तंतोतंत लागू पडते. वाकड-हिंजवडी वाहतूक पोलिसांबाबत सोमवारी (ता.११) घडलेला एक किस्सा त्यासाठी बोलका पुरावाच म्हणावा लागेल. या परिसरात प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी रिक्षाचालकाकडून दोन महिन्यांचा २६०० रुपये हप्ता घेताना वाहतूक पोलिसांचा एक हस्तक लाचलुचपत विभागाने रंगेहात पकडला. याचाच अर्थ महिन्याकाठी किमान १३०० रुपये हप्ता द्यावा लागतो. शहरात आजच्या घडीला परवाना, बिगरपरवाना, मुदतबाह्य मिळून किमान १० हजारांवर रिक्षा धावतात. हेच चित्र गृहीत धरले तर महिन्याकाठी सुमारे सव्वा ते दीड कोटीचा हा आकडा होतो.

बेशिस्त चालकांमागचे हेच कारण
आजकाल तमाम नागरिकांना चौकाचौकात एकच चित्र दिसते. स्वच्छ, कार्यक्षम, निःस्पृह, निरपेक्ष कार्यपद्धती असलेल्या पोलिस आयुक्तांपर्यंत हे सारे का पोचत नाही, याचे आश्‍चर्य वाटते. वाहन चालविण्याचा परवाना नसेल, सिग्नल पाळला नाही, नो पार्किंगमध्ये वाहन उभे केले, ट्रिपल सीट जात असाल, पीयूसी नसेल आदी वाहतूक नियम न पाळणाऱ्यांवर चौकातील वाहतूक पोलिस त्वरित दंडात्मक कारवाई करतात. त्याच चौकात एखाद्या रिक्षाचालकाने अडथळा ठरेल असे वाहन उभे केले, रिक्षात तीन नव्हे तर पुढे मागे मिळून सहा प्रवासी कोंबले, सिग्नल तोडला तरीसुद्धा एकाही वाहतूक पोलिसाला ते भिंगातूनही दिसत नाही. मिसरूड न फुटलेली यूपी, बिहारची पोरं दुसऱ्या कोणाच्या परवान्यावर शिफ्टवर बेकायदा रिक्षा चालवतात.

वर्दळीचा रस्ता, वाहतुकीला अडथळा करतात. त्यांच्यामुळे अनेकदा अपघात होतात. पुणे-मुंबई रस्त्यावर निगडी ते दापोडी, नाशिक महामार्गावर मोशी, भोसरी ते कासारवाडी, पश्‍चिमेला औंध-रावेत रस्त्यावर जगताप डेअरी चौक, काळेवाडी फाटा, डांगे चौक, भोंडवे कॉर्नरला तोच नजारा असतो. हिंजवडी, वाकड, रहाटणी, पिंपळे सौदागर, पिंपरी कॅंप अगदी कुठेही पाहा हीच बेशिस्त दिसते. फक्त रेकॉर्डपुरत्या चार-सहा चालकांवर कारवाईचे नाटक होते. जनतेला हे सर्व दिसते. वाकडच्या घटनेतून गूढ उलगडले. 

शेअर ए रिक्षा, मीटरप्रमाणे रिक्षा
आज या २५ लाखांची खानेसुमारी असलेल्या शहरातील सर्वांत मोठी नागरी समस्या कोणती असेल तर, ती वाहतुकीची. त्यात २०० चौरस मीटर परिघात पसरलेल्या या स्मार्ट सिटीत सार्वजनिक बससेवा तोकडी पडते. तासन्‌तास उन्हात थांबूनही बस मिळेल याची शाश्‍वती नसते. ज्यांच्याकडे दुचाकी वाहन नाही त्यांना वेळेत पोचण्यासाठी रिक्षाशिवाय पर्याय नाही. ९९.९९ टक्के रिक्षाचालक बंधनकारक असतानाही मीटरप्रमाणे रिक्षा चालवत नाहीत. त्याबाबत वाहतूक पोलिस राज्य परिवहन विभागाकडे बोट दाखवतात.

खादाड आरटीओच्या अधिकाऱ्यांना तिथे रोजचे परवाने द्यायला वेळ मिळत नाही आणि वाहतूक पोलिस त्यासाठीची कारवाई करत कधी नाहीत. अर्धा किलोमीटर अंतरासाठी ५०-६० रुपये रिक्षाला मोजावे लागतात. ‘शेअर ए रिक्षा’मध्ये तीन प्रवाशांची सोय असताना तिथे प्रसंगी आठ प्रवासी कोंबतात. पोलिस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांनी या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन मनात आणलेच तर हे चित्र पालटू शकते. ज्यांना नियमाने धंदा करायचा आहे असाही एक वर्ग आहे. काही रिक्षाचालक संघटना त्यासाठी राजी आहेत. पण हे दृष्टचक्र असेच सुरू राहिले तर रिक्षाचालकांची आता खासगी वाहतूक सेवा असलेल्या ‘ओला’, ‘उबेर’ रिक्षांचा पर्याय लोकांच्या पसंतीला उतरतो आहे. रिक्षाचालकांनो, काळानुसार बदला, अन्यथा उद्या दहा हजार कुटुंबांची रोजीरोटी असलेला हा जनसेवेचा एक चांगला धंदाही त्याच वाटेने जाईल. मेट्रो आली तरी शहरांतर्गत घरपोच सेवेसाठी मीटरप्रमाणे रिक्षा आज आणि उद्याही गरजेची आहे.