पुणे : रिक्षाचालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे, त्यांच्यासाठी विमा उतरावा, करात सवलत द्यावी आदी विविध मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी रिक्षा पंचायतीतर्फे येत्या गुरुवारी (ता. 1) पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये एक दिवसांचा संप करण्यात येणार आहे. त्यात शहरातील सर्व रिक्षाचालक सहभागी होणार आहेत, असे संघटनेतर्फे सांगण्यात आले. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शहर आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये सुमारे 1 लाख रिक्षा आहेत. त्यावर सुमारे 4 लाख नागरिक प्रत्यक्षपणे- अप्रत्यक्षपणे अवलंबून आहेत. रिक्षाचालकांच्या कल्याणकारी मंडळाची स्थापना, अंमलबजावणी हा प्रश्‍न गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. त्यासह अनेक प्रश्‍न राज्य सरकारकडे पडून आहेत. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी एक ऑक्‍टोबर रोजी सकाळी अकरा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहे. त्यानंतर दिवसभर रिक्षाचालक संप करणार आहेत, अशी माहिती रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी दिली. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सांगतात की, नागरिकांनी घरात बसावे. परंतु, रिक्षाचालक घरात बसले तर, खाणार काय ?, त्यांना मदत कोणी करणार आहे का ? ही विसंगती आहे. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी नाईलाजाने आंदोलन करावे लागत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये रिक्षा पंचायत ही सार्वजनिक वाहतूक सुविधा पुरविण्याचे काम करते. कोरोनाच्या लॉकडाउनच्या काळात रिक्षाचालकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल झाले. या रिक्षाचालकांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी रिक्षा संघटनांनी महापालिकेकडे केली होती. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तरी रिक्षाचालकांना लॉकडाउनच्या काळातील भरपाई म्हणून प्रत्येकी दरमहा 14 हजार रुपये द्यावेत. तसेच लॉकडाउनच्या काळातील रिक्षा वाहन कर्जाचे हप्ते राज्य सरकारने भरावेत. रिक्षा गेल्या चार महिने जागेवर उभ्या होत्या. या काळातील त्यांच्या विम्याच्या कालावधीला मुदतवाढ द्यावी अन्यथा सुमारे 3 - 4 हजार रुपयांचा परतावा चालकांना मिळावा आदी मागण्यांसाठी संप करण्यात येणार आहे, असे पवार यांनी सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

संघटनेने भरपावसात 31 जुलै रोजी मोर्चा काढला होता. तत्कालीन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी रिक्षाचालकांचे प्रश्‍न सोडविण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु, त्यानंतर काही दिवसांतच त्यांची बदली झाली. त्यामुळे रिक्षाचालकांचे प्रश्‍न पुन्हा प्रलंबित राहिले आहेत. राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला 550 कोटी रुपयांची मदत केली. दोन्ही महापालिका पीएमपीला आर्थिक मदत करते. परंतु, रिक्षाचालकांना मात्र कोणतीही शासकीय संस्था मदत करण्यास तयार नाही, असेही पवार यांनी निदर्शनास आणले. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा