पिंपरी - वाहन घेतल्यानंतर त्याच्या वापराची १५ वर्षांची मुदत संपल्यानंतर वाहन भंगारात टाकण्यासाठी पर्यावरण करासारख्या जाचक करामुळे लाखो कालबाह्य वाहने वापराविना पडून आहेत. या वाहनांचा गौरवापर होण्याची शक्‍यता आहे. 

मोशी येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अखत्यारित पिंपरी-चिंचवडसह जुन्नर, खंडाळा, मंचर, आंबेगाव, चाकण, आळेफाटा या भागांतील १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या दुचाकी वाहनांची संख्या १२ लाख ८० हजार आहे. पेट्रोल व डिझेलवर चालणाऱ्या मोटारींची संख्याही दोन लाख ६५ हजार आहे. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने पेट्रोलवर चालणाऱ्या अशा मोटारीसाठी तीन हजार रुपये, तर डिझेलवरील मोटारीसाठी ३५०० रुपये पर्यावरण कर आकारला जातो. 

दुचाकी वाहनांसाठी हाच कर दोन हजार रुपये आहे. पर्यावरण कर घेताना वाहन चालविण्यासाठी योग्य आहे की नाही, हे तपासून पुढील पाच वर्षे ते वापरता येते.

कर रद्द करणे उपयुक्त अनेकदा १५ वर्षांनी वाहन वापरण्यायोग्य राहत नाही. तसेच ते विक्रीस काढल्यावर किंमतही कमी मिळते. त्यामुळे दोन हजार रुपये पर्यावरण भरण्यास फारसे कोणी इच्छुक नसते. तसेच कायद्यानुसार असे वाहन भंगारात टाकण्यासाठीही दोन हजार रुपये कर भरावा लागतो. त्यामुळे अनेक जण असे वाहन आहे, त्या स्थितीत ठेवणेच पसंत करतात. अशा वाहनांचा किंवा त्यांच्या नंबर प्लेटचा गौरवपर होऊ शकतो. त्यामुळे वाहन कायदेशीरदृष्ट्या भंगारात टाकण्यासाठी पर्यावरण कराची अट रद्द करावी, अशी मागणी वाहनचालकांकडून होत आहे.

स्वतःचेच वाहन भंगारात टाकण्यासाठी कर आकारणे चुकीचे आहे. सरकारने किमान दुचाकीसाठी तरी हा कर रद्द करावा. 
- जितेंद्र देव, नागरिक, चिंचवड

पर्यावरण करातून सूट देण्याबाबत सरकारी स्तरावर निर्णय झालेला नाही. 
- आनंद पाटील, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मोशी

अपघातग्रस्त वाहनांसह बेवारस वाहनांच्या नंबरप्लेट काढून गुन्हेगारांकडून त्याचा वापर चोऱ्यांसाठी केला जाऊ शकतो. 
- सतीश पाटील, सहायक पोलिस आयुक्त, पिंपरी विभाग