मुंबई : ‘भारतीय जनता पक्षाच्या बारा आमदारांच्या निलंबनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आदर असला तरी, न्यायपालिका आणि विधिमंडळाच्या अधिकाराची घटनात्मक कक्षा निश्चित व्हावी,’ अशी भूमिका मांडत विधिमंडळाच्या सभापती, उपसभापती आणि विधानसभा उपाध्यक्षांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेत दाद मागितली.

विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, उपसभापती नीलम गोऱ्हे आणि विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी आज त्यांची भेट घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे घटनात्मक अधिकारासंदर्भात पुनर्निरीक्षण करण्याची नितांत गरज असल्याची मागणी त्यांनी केली. बारा आमदारांच्या निलंबनाबाबत न्यायपालिकेने दिलेला निर्णय संविधानाच्या अनुच्छेद १९० आणि १९४, तसेच अनुच्छेद २१२ ला सुसंगत नाही.

या निर्णयामुळे कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि विधिमंडळ यांच्या परस्परांतील सीमारेषांबाबत संविधानाने आखून दिलेल्या चौकटीचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निर्णयांचे संविधानिक उल्लंघन झाल्याचे मत विधिमंडळाच्या या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींकडे नोंदवले आहे.

कामकाज चालविणे आव्हानात्मक

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र विधानसभा, विधान परिषद तसेच भारतीय संघराज्यातील अन्य विधानसभा, विधान परिषद तसेच लोकसभा व राज्यसभा यांच्याही अधिकाराचा संकोच झाला असून, प्रत्यक्षात सभागृहाचे कामकाज चालविणे आव्हानात्मक बाब झाली आहे. या सर्व बाबींवर राष्ट्रपतींनी संविधानाच्या १४३ नुसार त्यांना मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करावा, असे शिष्टमंडळाने म्हटले आहे.

आमदारांवरील निर्बंध हटवले

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बारा आमदारांना निलंबित करताना जे निर्बंध लादले होते ते हटवण्यात आल्याची माहिती विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विधिमंडळाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयाने असा हस्तक्षेप करण्याची घटना घडली असली तरी न्यायालयाचा आदर करण्यात आला आहे.

त्यामुळे निलंबित बारा आमदारांना विधिमंडळाच्या आवारात येणे, कामकाजात सहभागी होणे, याबाबतच सर्व आमदारांना जे अधिकार आहेत, ते बहाल करण्यात आले आहेत. अर्थातच आमदारांचे निलंबन मागे घेतले, असा याचा अर्थ होतो, असे निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले.