पुणे - पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) हाती घेण्यात आलेल्या रिंगरोड मार्गी लागण्याच्या दुष्टीने आणखी एक पाऊल पुढे पडले. रिंगरोडसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी भूसंपादन अधिकार्यांची नियुक्ती केली आहे.

मावळ, मुळशी, खेड, हवेली, पुरंदर आणि भोर या तालुक्‍यातून हा रिंगरोड जाणार आहे. त्यानुसार शासनाने रिंगरोडसाठी जागा संपादन करण्यासाठी संबधित प्रांताधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

एमएसआरडीसीने हाती घेतलेल्या रिंगरोडला यापूर्वीच राज्य सरकारकडून मान्यता दिली आहे. तसेच त्याला "राज्य महामार्गाचा दर्जा' मिळाला आहे. या प्रस्तावित रिंगरोडची एकूण लांबी सुमारे 172 किलोमीटर असून तो 110 मीटर रूंदीचा आहे. त्यासाठी 2300 हेक्‍टर जागेची आवश्‍यकता असून प्रकल्पासाठी सुमारे 14 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. 

पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

रिंगरोडसाठी मागील आठवड्यातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भूसंपादनासाठी प्रक्रिया सुरु करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार शासनाने भूसंपादन अधिकारी म्हणून प्रांताधिकारी यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढले आहेत. तर भूसंपादना संबधित वाद मिटविण्यासाठी लवाद म्हणून पुणे विभागीय आयुक्त यांची नेमणुक केली आहे. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून फक्त कागदावरच असलेला रिंग रोड प्रत्यक्षात येण्याची आशा निर्माण झाली आहे.