पुणे - शेतकऱ्यांचे हित विचारात घेऊन आणि भूसंपादनाचा खर्च कमी करण्यासाठी प्रस्तावित रिंगरोडची रुंदी कमी करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतला आहे. सध्या या रस्त्याची रुंदी ११० मीटर असून ती ९० मीटरपर्यंत कमी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनासाठी येणारा खर्च सुमारे दीडशे ते दोनशे कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘एमएसआरडीसी’ने हाती घेतलेल्या रिंगरोडच्या पश्‍चिम भागातील मार्गाचे सर्वेक्षणाचे काम यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे, तसेच त्यास राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली असून त्याला ‘राज्य महामार्गाचा दर्जा’ मिळाला आहे. या मार्गाचे ‘सर्वंकष प्रकल्प अहवाल’ तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. 

रिंगरोड ज्या गावांमधून जातो, त्या गावातील काही शेतकरी हे भूमिहीन होत आहे. तर काही शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून तो गेल्यानंतर अत्यल्प जमिनी शिल्लक राहते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित विचारात घेऊन रिंगरोडची रुंदी कमी करण्याचा निर्णय ‘एमएसआरडीसी’ने घेतला आहे. 

सध्या ११० मीटर रुंदीचा हा रस्ता असून तो ९० मीटर रुंदीपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे केल्यास भूसंपादनाचा खर्च कमी होऊन ७०० ते ७५० कोटी रुपयांपर्यंत खाली येणार आहे. लवकरच तसा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या पायाभूत समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे, असे ‘एमएसआरडीसी’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

‘एमएसआरडीसी’च्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या काही जमिनी वाचणार असून, त्यांना दिलासा मिळणार आहे, तसेच भूसंपादनाचा खर्च देखील मोठ्या प्रमाणावर वाचणार आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

असा असेल दुसरा टप्पा...
‘एमएसआरडीसी’कडून पहिल्या टप्प्यात ६६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील पूर्व भागातील रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील रिंगरोड हा मरकळ, सोळू, लोणीकंद, भिवरी, कोरेगाव मूळ, सोनोरी, दिवे, चांबळी, हिवरे, गराडे, कांबरे, वरवे बुद्रुक असा असणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील रस्त्याची रुंदी कमी केल्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील रिंगरोडची देखील रुंदी कमी होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.