पुणे : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) हाती घेण्यात आलेल्या 128 किलोमीटर लांबीच्या रिंगरोडच्या बांधकामासाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते व वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी केली. 

या रस्त्याचे काम मार्गी लावण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाऐवजी पीएमआरडीएला स्वतंत्र कंपनी म्हणून मान्यता देत असल्याचे त्यांनी या वेळी जाहीर केले. मात्र, त्यासाठी एकूण जागेच्या ऐंशी टक्के जागेचे भूसंपादन करण्याची अट पीएमआरडीएला घातली. सहा महिन्यांत भूसंपादन पूर्ण करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. 

पुणे विभागातील विविध राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासह आमदार, खासदार, महापालिकेचे पदाधिकारी, पीएमआरडीए, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी रिंगरोडचे सादरीकरण केले. भूसंपादनासाठीच्या एकूण खर्चापैकी चार हजार कोटी रुपये केंद्राने देण्याची मागणी गित्ते यांनी केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही तशीच मागणी केली. 

त्यावर गडकरी म्हणाले, "भूसंपादनासाठी रक्कम देणार नाही. कारण, अन्य राज्यांनादेखील अशी रक्कम द्यावी लागेल. भूसंपादनाची जबाबदारी राज्य सरकारची आणि पीएमआरडीएची आहे. रिंगरोड बांधण्यासाठी दहा हजार कोटी रुपये देऊ, त्यासाठी पीएमआरडीएने एकूण जागेच्या पन्नास टक्के भूसंपादन करावे. ते झाल्यानंतर निविदाप्रक्रिया राबविण्यास मान्यता देण्यात येईल. ऐंशी टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर कामाची वॅर्कऑर्डर देण्यात येईल. त्या कामासाठी पीएमआरडीएलाच स्वतंत्र एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यासदेखील मान्यता देण्यात येईल.'' 

भूसंपादनाचा खर्च 
1430 हेक्‍टर जागा रिंगरोडसाठी 
1275 हेक्‍टर जागा खासगी ताब्यात 
175 हेक्‍टर जागा सरकारी, वन खात्याची 
13,594 कोटी रुपये जमीन संपादनाचा खर्च 
9,000 कोटी रुपये जमिनीसाठी पीएमआरडीए देणार 
4,000 कोटी रुपये केंद्राने देण्याची मागणी 

रिंगरोडचा एकूण आवाका 
128 किलोमीटर लांबी 
110 मीटर रुंदी 
23, 828 कोटी रुपये जमीन संपादन, बांधकामाचा खर्च 

आदेश आणि सूचना 

पीएमआरडीए - पहिल्या टप्प्यात रिंगरोडच्या दोन्ही बाजूस असलेल्या सर्व्हिस रोडचे आणि म्हाळुंगे- माण भागातील 32 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. 
गडकरी - टप्प्याटप्प्याने काम हाती घेतल्यास रिंगरोडचा वापर कोणी करणार नाही. सर्व्हिस रोडचे काम थांबवा. एकाच वेळी संपूर्ण रस्त्याचे काम हाती घेण्यात यावे. पुढील तीन वर्षांत ते पूर्ण करावे. 

पीएमआरडीए - रिंगरोडमध्ये तीस मीटरचा रस्ता मेट्रो प्रकल्पासाठी राखीव ठेवला आहे. 
गडकरी - रस्त्याऐवजी इलेव्हेटेड मेट्रो प्रकल्प राबवावा, जेणेकरून भूसंपादन कमी करावे लागेल. त्यासाठी रिंगरोडच्या डीपीआरमध्ये आवश्‍यक ते बदल करावेत. 

जिल्हाधिकारी - रिंगरोडच्या दोन्ही बाजूस असलेल्या जागा खरेदी- विक्रीवर बंदी घालता येणार नाही, तसा अध्यादेश काढावा लागेल. 
मुख्यमंत्री - रिंगरोडचा अध्यादेश यापूर्वीच काढला आहे, त्यामुळे खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारावर बंदी घालावी.