पुणे - महापालिकेच्या नदी काठ सुधार प्रकल्पाअंतर्गत वृक्षतोड केली जाणार असल्याने याविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादात (एनजीटी) दाखल केलेली याचिका आज लवादाने निकाली काढली. पर्यावरण विभागाची आणि महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी मिळेपर्यंत वृक्षतोड करू नये असे आदेश लवादाने दिले आहेत.

महापालिकेच्या नदी काठ सुधार प्रकल्पामध्ये वृक्षतोड केली जात असल्याने त्यावर आक्षेप घेत सारंग यादवाडकर आणि पुष्कर कुलकर्णी यांनी ‘एनजीटी’मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यावर ३१ मे रोजी न्यायमूर्ती दिनेश कुमार, डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी घेतली होती. त्यानंतर आज या याचिकेसंदर्भात निकाल दिला आहे.

नदी काठ सुधार प्रकल्पाचे काम करताना त्यामध्ये येणारी झाड तोडण्यासाठी व पुनर्रोपणासाठी शासनासह महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे प्रस्ताव पाठवला होता. महापालिकेच्या जाहीर प्रकटणात दाखविण्यात आलेली झाडांची संख्या कमी आहे, झाडांचे वय याचा उल्लेख नाही यासह इतर आक्षेप नोंदवत असा आक्षेप घेत यादवडकर आणि कुलकर्णी यांनी याचिका दाखल केली होती.

त्यावर महापालिकेतर्फे यासंदर्भात बाजू मांडण्यात आली होती. महापालिकेने प्रकल्पामध्ये येणारी झाडे काढण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केला आहे. २०० झाडापर्यत महापालिका आयुक्तांना वृक्षतोडीचा निर्णय देण्याचा अधिकार आहे. पण यापेक्षा जास्त झाडांची संख्या असल्याने महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरणाकडे वृक्षतोडीसाठी परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज केला आहे. यास मान्यता मिळेपर्यंत झाड तोडण्याची कार्यवाही केली जाणार नाही, असे त्यावेळी महापालिकेने स्पष्ट केले होते.

याचिकाकर्त्यांनी जे आक्षेप नोंदविले आहेत त्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी महापालिकेला मुदत दिली होती. त्यानुसार महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि एनजीटीच्या यापूर्वीच्या आदेशानुसार प्रकल्पातील सुधारणांना मान्यता घेण्यासाठी पर्यावरण विभागाकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे.

दरम्यान लवादाने या याचिकेसंदर्भात आज निकाल दिला आहे. त्यामध्ये पर्यावरण विभागाची आणि महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण याची परवानगी मिळे पर्यंत वृक्षतोड करू नये असे आदेशात नमूद केले आहे. या प्रकरणात राज्य पर्यावरण विभागाच्यावतीने ॲड. अनिरुद्ध कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.

‘महापालिकेच्या नदी काठ सुधार प्रकल्पाअंतर्गत वृक्षतोड केली जाणार असल्याचा आरोप करत एनजीटीकडे याचिका दाखल केली होती. महापालिकेने पर्यावरण विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी घेतल्याशिवाय त्यासंदर्भात कार्यवाही करू नये असे आदेश देत ही याचिका निकाला काढली आहे.’

- निशा चव्हाण, विधी सल्लागार, महापालिका

‘नदी काठ सुधार प्रकल्पाबाबत पर्यावरण विभागाकडे सुधारित आराखडा सादर केला असून, त्यावर सुनावणी झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडेही वृक्षतोडीवर सुनावणी झाली असून, आम्ही पुढील आदेशाची वाट पाहत आहोत.’

- युवराज देशमुख, अधिक्षक अभियंता, महापालिका