पिंपरी - नाल्यातून थेट पवना नदीत मिसळल्या जाणाऱ्या पाण्याबाबत तत्काळ उपाययोजना करावी, यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला पाच लाखांची बॅंक गॅरंटी देण्याबाबत नोटीस दिली आहे. गेल्या महिन्यात थेरगावातील पवना नदी परिसरातील केजूबाई बंधारा भागात मासे मृत झाल्याचा प्रकार घडला होता. त्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला २७ फेब्रुवारी रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

त्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सात मार्च रोजी सुनावणी घेतली होती. पवना नदीमधील दूषित पाण्याने थेरगावातील केजूबाई बंधारा परिसरात मोठ्या प्रमाणात मासे मृत झाल्यानंतर पर्यावरण विभाग आणि प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी या परिसराची पाहणी केली होती. त्यात पाच ठिकाणी घरगुती सांडपाणी थेट नदीत मिसळत असल्याचे उघडकीस आले होते. या परिसरात काही ठिकाणी सांडपाणी वाहिनी तुटल्यानेदेखील हे पाणी नदीमध्ये जात असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर याबाबत नदीत मिसळणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी पालिकेने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, याची विचारणा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून करण्यात आली होती.

माशांचा मृत्यू याच कारणांमुळे
पुरेशा प्रमाणात ऑक्‍सिजन न मिळाल्याने पवना नदीमध्ये मासे मृत पावल्याचा प्रकार झाला आहे. नदीत येणाऱ्या सांडपाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. याशिवाय, नदीपात्रात जलपर्णीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे पाण्यामध्ये सूर्यप्रकाश जाऊ शकत नाही. त्यामुळे माशांना मिळणारे ऑक्‍सिजनचे प्रमाण कमी झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून करण्यात आलेल्या तपासणीत पुढे आले आहे.

प्रदूषणाचे सर्वेक्षण
पवना आणि इंद्रायणी नदीत सांडपाणी सोडण्याचे प्रकार होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. नदीत कुणी पाणी सोडत आहे का? याचा शोध घेण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून शहराच्या विविध भागांमध्ये सर्वेक्षण करण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.

पवना नदीत मासे मृत झाल्याच्या प्रकरणाची प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गंभीर दखल घेतली आहे. याबाबत गेल्या आठवड्यात सुनावणी घेण्यात आली होती. त्या वेळी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नदीत मिसळणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करू, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्याबाबत सांगितले. पालिकेकडून त्याची पूर्तता करण्यासाठी त्यांना पाच लाखांची बॅंक गॅरंटी देण्याबाबत नोटीस दिली आहे.
- दिलीप खेडेकर, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ