पुणे - मुळा-मुठा नदीसुधार योजनेसाठीच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जायका’ प्रकल्पासाठी सुमारे दोन वर्षांनंतर सल्लागार नियुक्त केला जात आहे. या प्रक्रियेला विलंब झाल्याने हा प्रकल्प मदतीत मार्गी लागणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. एक हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर दोन वर्षांनी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात आली आहे. 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या पाहणीत मुळा-मुठा ही देशातील प्रदूषित नद्यांपैकी एक असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे नदीसुधार योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रकल्पांतर्गत नदीत सोडण्यात येणाऱ्या प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. यासाठी जपान 
इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (जायका) बरोबर जानेवारी २०१६मध्ये करार केला गेला होता. या संस्थेमार्फत सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचे कर्ज नाममात्र व्याजदारात उपलब्ध करून देण्यात येणार होते. गेल्यावर्षी या प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याचा विषय चर्चेला गेला होता. सुमारे दोन वर्षांनंतर आता सल्लागार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत आली असून, ही निविदा या महिन्याअखेर पूर्ण होऊन सल्लागार नियुक्त केला जाणार आहे. यामुळे २०२२पर्यंतच्या अंतिम मुदतीत हा प्रकल्प पूर्ण होणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये 
    नवीन ११ मैलापाणी-सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाणार 
    ११३ किलोमीटर लांबीची वाहिनी टाकण्यात येणार 
    अस्तित्वात असलेल्या सांडपाणी-मैलापाणी प्रक्रिया केंद्राचे नूतनीकरण होणार 
    नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी जनजागृती कार्यक्रम राबविणसाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेणार 
    या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारचा वाटा ८५ टक्के आणि महापालिकेचा वाटा १५ टक्के असणार

फायदे 
    शेतीसाठी ५१५ एमएलडी (मिलियन लिटर पर डे- दशलक्ष लिटर प्रतिदिन) पाणी उपलब्ध होणार
    या पाण्याचा २१ हजार हेक्‍टर जमिनीला उपयोग
    मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण कमी होऊन जलपरिसंस्थेच्या संवर्धनासाठी लाभ
    प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता प्रतिदिन ३९६ दशलक्ष लिटरने वाढणार

हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे. त्यासाठी निधीची कमतरता पडणार नाही. त्यासाठी लवकरच सल्लागार नियुक्त केला जात असल्याने इतर कामे मार्गी लावली जातील. 
- अनिल शिरोळे, खासदार