पुणे - महापालिकेत समावेश झालेल्या २३ गावांमधील रस्ते रुंदीकरण करण्याबाबत राज्य सरकारने आठ-नऊ वर्षांपूर्वी आदेश देऊनही महापालिकेच्या धोरणामुळे त्यावर कार्यवाही झाली नाही. तेव्हाच या गावांमधील अतिक्रमणे व बेकायदा बांधकामांमुळे काही रस्ते गायब झाल्याची स्थिती असल्याने त्यांचे रुंदीकरण कराचे कसे, असा प्रश्‍न प्रशासनासमोर उभा आहे. या गावांत किती लांबीचे रस्ते आहेत, ते कुठे आहेत, याचा तपशीलही संबंधित खात्याकडे उपलब्ध नाही. मात्र, या गावांत साडेनऊशे किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची बांधणी करावी लागेल, असे ढोबळ उत्तर प्रशासन देत आहे. 

यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडला आहे. त्यावर पुढील आठवड्यात निर्णय होईल, असे महापालिकेने म्हटले आहे. हद्दीलगतच्या गावांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी त्यांना महापालिकेत घेण्यात आले. गेल्या २० वर्षात गावांमध्ये नागरीकरण वाढले असून, त्यात प्रामुख्याने वाहनांची वर्दळ वाढली आहे. त्यामुळे येथील रस्ते अरुंद आणि अपुरे ठरत असल्याने या गावांमध्ये वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. रस्त्यांलगत अतिक्रमणे झाल्याने त्यात आणखी भर पडत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर येथील रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूने प्रत्येकी तीन म्हणजे सहा मीटर रुंदीकरण करण्याचा निर्णय झाला. त्यावर कार्यवाही करण्याचा आदेश राज्य सरकारने २०१० मध्ये महापालिकेला दिला होता. मात्र महापालिकेने सातत्याने वेळकाढूपणा केल्याने या गावांमधील रस्ते अतिक्रमणात अडकले असून, त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने ते रुंदीकरणाला आडकाठी ठरत आहे. 

स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव
या गावांतील रस्ता रुंदीकरणाच्या मुद्यावरून आंदोलनाचा इशारा देण्यात आल्यानंतर या प्रस्तावावरील धूळ झटकण्याचा प्रयत्न महापालिकेने केला आहे. त्यानुसार स्थायी समितीसमोर हा प्रस्ताव मांडला. मात्र बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणात अडकलेले हे रस्ते मोकळे करून त्यांचे रुंदीकरण करणे तूर्तास तरी अशक्‍य असल्याचे दिसत आहे. 

महापालिकेच्या हद्दीत आलेल्या २३ गावांतील रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया चालू आहे. ती पूर्ण होताच रुंदीकरण करण्यात येईल. शिवाय तेथील अतिक्रमणे काढण्याबाबत संबंधित खात्यांशी चर्चा करून एकत्रित कारवाई करण्याचे पत्र पाठविले आहे.
- अनिरुद्ध पावस्कर, प्रमुख (प्रभारी), पथ विभाग, महापालिका