कात्रज- कोंढवा रस्त्यावर तुम्ही फेरफटका मारला, तर या रस्त्याची दुर्दशा लक्षात येईल. जड वाहनांच्या रांगाच रांगा, रस्त्यावर मोठ-मोठे खड्डे, दोन्ही बाजूंनी झालेली अतिक्रमणे, त्यातच दुचाकी आणि स्थानिक रहिवाशांची जीव मुठीत घेऊन सुरू असणारी ये-जा... हे सारे भीषण आहे. या रस्त्यावर दररोज गंभीर तसेच किरकोळ अपघातांची नोंद होत असते. शहराच्या जुन्या बाह्यवळण मार्गांपैकी एक मार्ग असल्याने या रस्त्यावरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. बाळासाहेब शिवरकर हे राज्यमंत्री असताना रस्ते विकास महामंडळाच्यावतीने या रस्त्याचे रुंदीकरण आणि मजबुतीकरणाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, त्यानंतर काही किलोमीटरचे कामही झाले. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत या रस्त्यावरील वाहतूक प्रचंड वाढली; पण रस्त्याचे काम मात्र पूर्ण झाले नाही. सध्या झपाट्याने विकसित होणारा भाग म्हणून कात्रज- कोंढवा, उंड्री, पिसोळीचा परिसर ओळखला जातो. कात्रजपासून सासवडपर्यंत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणावर निवासी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत, त्यामुळे रहदारी दिवसेंदिवस वाढत आहे.

कोंढव्यापासून अगदी सासवड रस्त्यापर्यंत रस्त्याची परिस्थिती भीषणच आहे. शहरात एकाबाजूला चांगले रस्ते खोदून नव्याने रस्ते करण्याचा सपाटा सुरू असताना या रस्त्याची साधी मलमपट्टीही होत नाही, हा नव्याने समाविष्ट गावांमधील भागावर अन्यायच आहे. कात्रज- कोंढवा रस्ता हा तर संपूर्ण शहराशी जोडणारा आणि बाह्यवळण मार्ग असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पण, कोणत्याही गोष्टीचे राजकारण करण्याची सवय लागलेल्या महापालिकेला हे कोण सांगणार? 

कात्रज- कोंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण तसेच काँक्रिटीकरण करण्यासाठी २१५ कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत फेटाळण्यात आला, त्यामुळे या रस्त्याचे काम आता होणार नाही. नागरिकांना होणारा त्रास कायम राहणार आहे.

महापालिका निवडणूक आल्याने आता त्याला कोणीही वाली राहणार नाही. रस्त्याला विरोध करणारे पुन्हा महापालिकेत येतील की नाही याची त्यांनाही खात्री नसल्याने नागरिकांना उत्तरदायी कोण, असा प्रश्‍न कायम राहतो. संपूर्ण शहराचा विचार करून महापालिकेत निर्णय होत नाहीत, ही भावनाही त्यातून आणखी वाढणार आहे. हा रस्ता व्हावा यासाठी भाजपचे आमदार योगेश टिळेकर यांनी वारंवार पाठपुरावा केला, आंदोलने केली. जर या रस्त्याला मान्यता दिली, तर कदाचित त्याचे श्रेय भाजपला जाईल, त्यामुळे हा प्रस्तावच दप्तरी दाखल करण्यात आला. खरे तर हा रस्ता व्हावा,

यासाठी माजी महापौर दत्ता धनकवडे हेही प्रयत्नशील होते; पण राजकारणग्रस्त झालेल्या कारभाऱ्यांनी त्याला केलेला विरोध अनाकलनीय आहे. या रस्त्याची निविदा १६० कोटींवरून २१५ कोटींपर्यंत वाढली, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. जर अशा प्रकारे चुकीच्या पद्धतीने निविदा फुगवण्यात आली असेल व त्यास प्रशासनाने मान्यता दिली असेल, तर त्याची नि:पक्षपातीपणे चौकशी व्हायला हवी, त्यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाईही व्हायला हवी; पण ही रक्कम वाढल्याचे स्थायी समितीसमोर विषय असताना कसे निदर्शनास आले नाही, हाही प्रश्‍न आहे. त्रुटी जरूर दूर व्हायला हव्यात; पण श्रेयाच्या राजकारणापोटी रस्त्याचाच बळी घेणे किती योग्य ठरणार, याचा विचार व्हायलाच हवा.