पुणे - अपघातांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने रस्त्यांवरील सुरक्षिततेला राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमात अग्रस्थान द्यावे, अशी मागणी देशातील शास्त्रज्ञ, कलाकार, उद्योजकांसह ७१ प्रतिष्ठित व्यक्तींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणेचे विधेयक मागील दोन वर्षांपासून राज्यसभेत प्रलंबित असून, त्याला लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. 

देशात दरवर्षी रस्त्यांवरील अपघातांत सुमारे दीड लाख नागरिकांचा मृत्यू होतो, तर ५ लाख नागरिक जखमी होतात. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही फारशी सुधारणा झालेली नाही, त्यासाठी मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्तीची गरज आहे. त्यानुसार विधेयक तयार झाले आहे. परंतु, राज्यसभेपुढे ते प्रलंबित आहे.

याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ‘रोड सेफ्टी नेटवर्क’तर्फे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून डॉ. जयंत नारळीकर, डॉ. विजय केळकर, अनु आगा, आरती किर्लोस्कर, मोहन आगाशे, नसिरुद्दीन शहा, अशोक गोखले, डॉ. सुचेता भिडे चापेकर आदींसह ७१ व्यक्तींनी पंतप्रधानांना पत्र पाठविले आहे, अशी माहिती ‘परिसर’चे रणजित गाडगीळ यांनी दिली.

देशांतर्गत वाहतुकीमध्ये होणाऱ्या अपघातांची संख्या २०२० पर्यंत ५० टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याची घोषणा ‘ब्रासिला’ करारात भारताने केली आहे, याकडेही पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. रस्त्यांवरील अपघात केवळ चालकाच्या चुकीमुळेच होत नाहीत, तर रस्त्यांची दुरवस्था, रस्त्याच्या आराखड्यातील त्रुटी, वाहनांतील दोष, वेगमर्यादेचे उल्लंघन आदी कारणांमुळे होतात. त्यासाठी मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणा उपयुक्त ठरू शकतात. त्यातून मौल्यवान मानवी जीव बचावू शकतो, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.