पुणे ः शहरातील रखडलेल्या बांधकामांचा पुनर्विकास करताना सर्वच ठिकाणांवरील सहा मीटर रुंद देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासा रस्त्यांवरही टिडीआरसाठी महापालिकेने "वेट अँड वॉच'ची भूमिका घेतली आहे. मुंबईतील बैठकीला 13 दिवस झाले तरी, राज्य सरकारने महापालिकेला त्या ठरावाबाबत काहीही कळविलेले नाही. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

शहरातील 6 ते 9 मीटर रुंद असलेल्या 323 रस्त्यांसह सर्वच रस्त्यांवर टिडीआर वापरण्यास मंजुरी देण्याचा ठराव महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. त्याच्या विरोधात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी तक्रार केल्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत 17 जून रोजी बैठक घेतली. त्यात काही खासदार, आमदार, महापालिकेतील गटनेते सहभागी झाले होते. या बैठकीत बोलताना पवार यांनी ठरावाला स्थगिती देण्यात येत असल्याचे तोंडी सांगितले होते. तसेच फ्रंट मार्जिनमध्ये शिथिलता दिली. संबंधित भूखंड मालकाला त्याचा बांधकाम आराखडा मंजूर करताना दीड मीटर जागा सोडण्याचे बंधन असेल. त्यानंतरचा त्याचा आराखडा मंजूर होईल, असे ठरले आहे. त्यानुसार नगर विकास खात्याकडून महापालिकेला आदेश येणे अपेक्षित होते. तत्पूर्वी नगर विकास खात्याने मागणी केल्यानुसार महापालिकेने या बाबतचा ठराव पाठविला होता. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

बैठकीनंतर 13 दिवस झाले तरी नगर विकास खात्याने अद्याप कोणताही आदेश महापालिकेला दिलेला नाही. त्यामुळे या ठरावाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. या बाबत स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने म्हणाले, ""राज्य सरकारला महापालिकेने पाठविलेल्या अहवालावर अद्याप काही सूचना आलेल्या नाहीत. त्यामुळे ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांशी दोन दिवसांत चर्चा करण्यात येईल. त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.'' स्थायी समितीमध्ये ठराव मंजूर करताना सर्वच पक्षांच्या गटनेत्यांना विश्‍वासात घेण्यात आले होते, असेही त्यांनी सांगितले. शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनीही, राज्य सरकारकडून या बाबत सूचना येतील, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगितले होते. या आठवड्यात सूचना येतील, असा अंदाजही त्यांनी वर्तविला. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

स्थायीचा ठराव रद्द करणे अवघड ! 
स्थायी समितीचा ठराव रद्द करण्याची प्रक्रिया किचकट आहे. तसेच त्यावर नागरिकांच्या हरकती-सूचना मागवायच्या असतील, तर त्यासाठी किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. दरम्यानच्या काळात पुनर्विकास ठप्प होऊ शकतो. तसेच महापालिकेने शहरातील सहा मीटर आणि त्यापेक्षा रुंद असलेल्या सर्वच रस्त्यांवर टिडीआर देण्याची भूमिका ठरावाद्वारे घेतली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार स्थायीचा आदेश रद्द करणार का, या बाबत सुधारित सूचना देणार, या कडे राजकीय वर्तुळ आणि प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.