पुणे - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाच्या प्रक्रियेला मान्यता मिळावी यासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. हा प्रस्ताव पाठवून महिना उलटला तरी राज्य सरकारने अद्याप या प्रवेशप्रक्रियेला होकार दर्शविलेला नाही. परिणामी, राज्यात अद्याप आरटीई २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकलेली नाही.

शिक्षक हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना विनाअनुदानित खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे केंद्रीय पद्धतीने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. यासाठी शिक्षण विभागातर्फे दरवर्षी प्रवेश प्रक्रियेला मान्यता द्यावी, यासंदर्भातील प्रस्ताव शासन दफ्तरी पाठविण्यात येतो.

त्याला सरकारकडून मान्यता मिळाल्यानंतर प्रवेश प्रक्रियेला सुरवात होते. दरवर्षी साधारणतः नोव्हेंबर-डिसेंबर दरम्यान ही प्रक्रिया सुरू होते, परंतु यंदा या प्रवेश प्रक्रियेला जानेवारी महिना संपत आला तरीही अद्याप सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेद्वारे बालकांच्या प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असणारे पालक हवालदिल झाले आहेत.

अशी आहे प्रक्रिया

• या प्रवेशप्रक्रियेदरम्यान राज्यातील जवळपास एक लाख जागांसाठी तब्बल तीन लाखांहून अधिक अर्ज येतात

• गेल्या वर्षी (शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४) राज्यातील आठ हजार ८२४ शाळांमधील तब्बल एक लाख एक हजार ८४७ जागांसाठी तीन लाख ६४ हजार ४१३ अर्ज आले होते

• दरवर्षी साधारणतः नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू होते आणि ऑगस्ट-सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहते

• परंतु शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठीची प्रवेशाची प्रक्रिया जानेवारी महिना संपत आला तरीही अद्याप सुरू झालेली नाही

• राज्य सरकारला पाठविलेल्या प्रस्तावाला होकार मिळाल्यानंतर प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू करणार

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू करण्यास मान्यता द्यावी, यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविलेला आहे. सरकारने आदेश दिल्याशिवाय ही प्रक्रिया शिक्षण विभागाला सुरू करता येणार नाही. राज्य सरकार येत्या आठवड्यात या प्रवेशप्रक्रियेला मान्यता देईल, अशी अपेक्षा आहे.

- शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण विभाग