Pune: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाच्या प्रक्रियेतून (आरटीई) खासगी, विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबतची राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी काढलेली अधिसूचना आणि त्यानंतरचे शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केले आहेत. त्यामुळे बहुप्रतीक्षेत असणाऱ्या लाखो बालकांचा राज्यातील खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवर मोफत प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बालकांचा सक्तीचा व मोफत शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार, खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांच्या प्रवेशासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार गेल्या दहा वर्षापासून राज्यात सुमारे सात लाख विद्यार्थ्यांचा याचा लाभ मिळाला आहे. परंतु, राज्य सरकारने खासगी शाळांना वेळेवर शुल्क प्रतिपूर्ती न दिल्याने खासगी शिक्षण संस्था आणि शिक्षण विभाग, पालक यांच्यात सातत्याने वाद निर्माण होत होते. दरम्यान,राज्य सरकारने या प्रवेश प्रक्रियेत बदल करणारी अधिसूचना ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी काढली. त्यात सरकारी शाळेपासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या खासगी शाळांना प्रवेश प्रक्रियेतून वगळ्यात आले.

याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. तसेच भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ अ आणि केंद्र सरकारचा शिक्षण हक्क कायदा २००९ कलम १२ (१)(क) या तरतुदीशी विसंगत राज्य सरकारची सुधारणा असल्याने ती रद्द करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. दीपक चटप यांनी सांगितले.

राज्य सरकारच्या ९ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या अधिसूचनेविरोधात अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. अशाच प्रकारची जनहित याचिका मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस यांनीही दाखल केली. या याचिकांवर मागील आठवड्यात उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि निकाल राखून ठेवला होता. दरम्यान, न्यायालयाने या याचिकेवर शुक्रवारी निर्णय दिला असून या निर्णयामुळे प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या पालकांना दिलासा मिळाला आहे.

उच्च न्यायालयाने निकालात नेमकं काय म्हटले आहे?

• शिक्षण हक्क कायदा २००९ कलम १२ (१)(क) नुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. या केंद्र सरकारच्या कायद्यात राज्य सरकारला बदल करता येणार नाही. तसेच, राज्य सरकारने केलेला बदल आणि नव्याने काढलेली अधिसूचना ही केंद्र सरकारच्या मूळ कायद्यातील तरतुदीशी विसंगत आहे. त्यामुळे ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली आहे.

• खासगी शाळांनी यापूर्वीच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली असली तरीही, मूळ कायद्याप्रमाणे त्यांना २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्यांनी एकूण प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागा वाढवून घ्याव्यात, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

• भारतीय संविधानातील 'अनुच्छेद २१ अ' नुसार बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा उल्लेख आहे. संविधानाच्या मूळ तरतुदीशी देखील राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारीला काढलेली अधिसूचना विसंगत असल्याने न्यायालयाने ती अधिसूचना रद्द केली आहे.

सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांचा विजय

‘‘हा भारतीय संविधानाचा आणि संविधानातील सामाजिक न्यायातील मूल्यांचा विजय आहे, अशी आमची भावना आहे. शिक्षण विभागाने लवकरात लवकर २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी.’’

- डॉ. शरद जावडेकर, कार्याध्यक्ष,अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा

‘‘मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या निर्णयामुळे, राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाला आता आरटीई २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाची प्रक्रिया जुन्या पद्धतीप्रमाणेच राबवावी लागणार आहे. राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी काढलेली अधिसूचना न्यायालयाने रद्द केली आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यापर्यत शिक्षण विभागाला प्रवेशाची सोडत जाहीर करून पुढील कार्यवाही करावी लागेल.’’

- ॲड. दीपक चटप, याचिकाकर्त्यांचे वकील