छत्रपती संभाजीनगर : नव्या नियमानुसार सरकारी शाळेपासून एक किलोमीटर परिघातील विनाअनुदानित शाळेत आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेता येणार नाही. त्यामुळे खासगी शाळांत २५ टक्के राखीव जागा भरण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. घरापासून एक किलोमीटर परिसरात सरकारी शाळा असेल तर पालकांनाही आरटीईसाठी याच शाळांना प्राधान्य द्यावे लागेल. त्यामुळे यंदा सरकारी शाळांतील पटसंख्या वाढण्याची चिन्हे आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही खासगी शाळांत प्रवेश मिळावा, यासाठी सरकारने आरटीई लागू केल्यापासून सरकारी शाळांतील पटसंख्या सातत्याने घटत आहे. आरटीई प्रवेशासाठी अधिक शाळा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे आठ वर्षांत शहरांमधील सरासरी तीन ते चार हजारांपर्यंत विद्यार्थी आरटीई प्रवेश घेत आहेत.

परिणामी, शहरातील काही शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या घटत आहे. ही परिस्थिती पाहून सरकारी शाळांतील पटसंख्या वाढविण्यासाठी सरकारने आरटीईसाठी नवीन नियम लागू केला. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून हा नियम अंमलात येणार आहे. नव्या आदेशानुसार कोणत्याही प्रभागातील किंवा गावातील मुलांना नजीकच्या सरकारी किंवा अनुदानित शाळेतच प्रवेश घ्यावा लागणार आहे; तसेच त्या-त्या परिसरात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा नसेल तरच खासगी शाळांत आरटीई प्रवेश घेता येणार आहे. शासनाने यासंदर्भात राजपत्र जारी केले आहे. लवकरच नवीन नियमानुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.

खासगी शाळांसाठी नियमावली कडक

खासगी शाळांनाही नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. नियमभंग करून एखाद्या शाळेने विद्यार्थ्याला प्रवेश दिला तर शासन त्याच्या आरटीई प्रतिपूर्ती भरणार नाही. त्यामुळे नवीन नियमांचे कडक पालन सर्वच शाळांना करावे लागणार आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यावर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला अगोदर सर्व खासगी शाळांची माहिती घेऊन एक किलोमीटरच्या परिसरात कोणतीही शासकीय किंवा अनुदानित शाळा नाही, याची खात्री करावी लागणार आहे. त्यानंतर आरटीईसाठी पात्र शाळांची निवड करावी लागणार आहे.