पुणे : कर्णकर्कश आवाजाचा हॉर्न बसविला असेल... मोठ्या आवाजाचा सायलेंसर असेल... तर वाहन चालकांनो सावधान ! आता अशा वाहनांवर कारवाई होणार आहे. ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी परिवहन विभागाने राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयांना अशा हॉर्न, सायलेंसरचा आवाज मोजण्यासाठी "डेसिबल मीटर' देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून हे मीटर दाखल झाल्यानंतर अशा वाहनांवर लवकरच कारवाईस सुरवात होणार आहे.

शहराचा मध्यवर्ती भाग, रुग्णालयाचा परिसर, औद्योगिक परिसर तसेच दिवस आणि रात्री ध्वनिप्रदूषणाची पातळी किती असावी, हे पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार ठरवून दिले आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस पाच वर्षे कैद किंवा एक लाख रुपये दंडाची तरतूद त्यामध्ये केली आहे. त्यामुळे लाउड स्पीकर्ससह कोणकोणत्या माध्यमातून ध्वनिप्रदूषण होऊ शकते, त्या सर्वांना हा कायदा लागू झाला आहे. मात्र, हा कायदा अस्तित्वात असूनही ध्वनिप्रदूषणाची पातळी मोजणारी यंत्रणा नसल्यामुळे या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नव्हती. मात्र लग्न समारंभ, मिरवणुकांमध्ये डीजेला प्रतिबंध केला आहे. त्यामुळे कर्णकर्कश आवाजाचे सायलेंसर, हॉर्न बसविणाऱ्या गाड्यांवर कारवाई होत नव्हती. त्यातूनही ध्वनिप्रदूषण होत असताना अधिकार असूनही आरटीओकडून कारवाई होत नव्हती. ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर आरटीओंना कारवाई करता यावी, यासाठी राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

यासंदर्भात प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बाबासाहेब आजरी म्हणाले, ""राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयांना डेसिबल मीटर उपलब्ध करून देण्यासाठी एक कोटीचा निधी मंजूर केला आहे. त्यातून 314 डेसिबल मीटर घेतली जाणार आहे. पुणे विभागासाठी हा निधी प्राप्तही झाला आहे. या निधीतून पुणे विभागासाठी दहा डेसिबल मीटर विकत घेतली जाणार आहेत. हे मीटर भरारी पथके तसेच कार्यालयासाठी वापरण्यात येणार आहेत. याद्वारे वाहनांची ध्वनिप्रदूषण पातळी मोजण्याची मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. फिटनेसला येणाऱ्या वाहनांची ध्वनिपातळीही तपासली जाणार आहे,''

पाच वर्षे कैद वा लाख रुपये दंड
पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 नुसार शांतता झोन असलेल्या परिसरात 50 डेसिबल, निवासी झोन परिसरात 55 डेसिबल, वाणिज्य झोन परिसरात 65 डेसिबल, तर औद्योगिक झोन परिसरात 75 डेसिबलपेक्षा कमी ध्वनिपातळी ठेवणे आवश्‍यक आहे. कारवाईत दोषी आढळल्यास वाहनचालकांना पाच वर्षे कैद किंवा एक लाख रुपये दंड अशी तरतूद करण्यात येणार आहे