पुणे : आरटीओच्या नोंदीनुसार पुण्यात २ हजार ६६५ स्क्रॅप वाहने आहेत. मात्र, वाहनांच्या नोंदीसाठी आरटीओ कार्यालयाने तयार केलेल्या वेब पोर्टलवर केवळ ८५६ वाहनांची नोंदणी झाली. काही सरकारी कार्यालयांनी परस्परच आपल्या ताब्यातील सरकारी वाहने स्क्रॅप केली. ती संख्या १ हजार ४९६ इतकी आहे.

त्याची खबरबातदेखील आरटीओला नव्हती. तसेच २५७ सरकारी वाहनांचा शोध घेतला असता ती वाहने संबंधित कार्यालयाकडे उपलब्ध नसल्याचे आरटीओला सांगण्यात आले. जर संबंधित कार्यालयाकडे ते वाहन नाही तर ते गेले कुठे, याचा आता शोध घेतला जाणार आहे. मात्र, २५७ सरकारी वाहने गेली कुठे, हे संशयास्पद आहे.

वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक एप्रिल २०२३ पासून नवीन स्क्रॅप पॉलिसी लागू केली. १५ वर्षांवरील जुनी वाहने रस्त्यावर धावू नये हा या पाठीमागचा हेतू. शासकीय वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन’ नावाचे पोर्टल तयार केले. या पोर्टलच्या माध्यमातूनच वाहने स्क्रॅप केली जात आहेत.

राज्यात सध्या चार हजार वाहने ही १५ वर्षे झालेली आहेत. त्यापैकी पुणे शहरात २ हजार ६६५ वाहने आहेत. या सर्व वाहनांची माहिती ३१ मार्चपर्यंत पोर्टलवर भरणे बंधनकारक करण्यात आले. मात्र, यावर पुण्यातील केवळ ८५६ सरकारी वाहनांची स्क्रॅपसाठी नोंदणी झाली. उर्वरित वाहनांचा शोध घेतला असता काही शासकीय कार्यालयाने आम्ही आमच्या वाहनांचे परस्परच स्क्रॅप केल्याचे आरटीओ कार्यालयाला सांगितले. ते देखील आरटीओ पथक संबंधित कार्यालयात जाऊन चौकशी केली असता. अन्यथा ही माहिती देखील पुढे आली नसती.

महानगरपालिकेची सर्वाधिक वाहने

स्क्रॅपच्या नोंदणीत सर्वाधिक ४२० वाहने ही पुणे महानगरपालिकेची आहेत. उर्वरित वाहने एसटी महामंडळ, पुणे व पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालय, पोलिस अधीक्षक कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदी विभागांची आहेत.

राज्य सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर ८५६ वाहनांची नोंद आहे, तर काही कार्यालयाने स्क्रॅप केल्याची माहिती कळवली आहे. उर्वरित वाहने कोणती आहेेत, कोणत्या विभागाची आहेत, याची तपासणी केली जात आहे.

-संजीव भोर, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे