पुणे : ओला, उबेर यांसारख्या कॅब सर्व्हिस देणाऱ्या कंपन्यांच्या सेवेला अधिकृत दर्जा देण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन अशा प्रकारच्या वाहनांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (आरटीओ) शहरांतर्गत प्रवासी वाहतुकीचा परवाना देण्याचा मसुदा तयार केला आहे. 

राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाकडून 'नवीन महाराष्ट्र सिटी टॅक्‍सी नियम'चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर पाच नोव्हेंबरपर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या असून, त्यानंतर या मसुद्याला अंतिम रूप दिले जाणार आहे. नवीन अधिनियम मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी लागू होणार आहे. उर्वरित राज्यात सरकारच्या आदेशानुसार वेळोवेळी त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. 

गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये कॅब कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या शहरांतर्गत प्रवासी सेवेला विरोध केला जात होता. या कंपन्यांना वाहनांना कोणत्याही प्रकारचा शहरांतर्गत प्रवासी परवाना नसताना ते वाहतूक करीत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी राज्यभरात रिक्षा संघटनांनी आंदोलने केली होती. मुंबईमध्ये कॅब वाहनांची जाळपोळही करण्यात आली होती. आता राज्य सरकारच्या नवीन अधिनियमात या कॅब वाहनांना परवाना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांच्यासाठी नियमावलीदेखील तयार करण्यात आली आहे. 
मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे शहरात प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या टॅक्‍सी व कॅब कंपन्यांच्या वाहनांकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवेत फारसा फरक राहिलेला नाही; तसेच टॅक्‍सीच्या तुलनेत कॅब कंपन्यांच्या बदलत्या प्रवासी भाड्यामुळे प्रवाशांना चांगला अनुभव मिळत असल्याने प्रवाशांना मिळणारा फायदा कायम ठेवत, कॅब कंपन्यांना अधिकृत करून त्यांना नियमांचे बंधन घालणे गरजेचे असल्याचे सरकारने मसुद्यात नमूद केले आहे. 

या अधिनियमाद्वारे शासन आगीशी खेळत आहे. संपूर्ण अधिनियम ऍग्रिग्रेटरला मोकाट सोडणार आहे. त्यांच्यावर कसलीही जबाबदारी न देता सुरक्षाविषयक जुजबी तरतुदी केल्या आहेत. सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीचे या अधिनियमाने खासगीकरण होण्यास मदत होणार असून, राज्य सरकारने पद्धतशीरपणे रचलेले हे षड्‌यंत्र आहे. हा मसुदा म्हणजे रिक्षासह टॅक्‍सी, शहरी बस व राज्य परिवहन सेवा बुडविण्याचा त्यामागे घाट आहे. 
- नितीन पवार, निमंत्रक, रिक्षा पंचायत व सरचिटणीस ऑटो रिक्षा संघटना संयुक्त कृती समिती