पुणे - रुपी सहकारी बॅंकेच्या विलीनीकरणाबाबत विशेष तपासणी प्रक्रिया (ड्यू डिलिजन्स) पूर्ण झाली असून, त्याचा अहवाल राज्य सहकारी शिखर बॅंकेकडे लेखापरीक्षकांनी सादर केला आहे. लवकरच रुपी आणि राज्य सहकारी बॅंकेकडून विलीनीकरणाबाबतचा संयुक्त प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेकडे पाठविण्यात येणार आहे. दरम्यान, बॅंकेवरील निर्बंधाची मुदत आणखी तीन महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे.

 रुपी को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेवरील रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्बंधाची मुदत ३१ ऑगस्ट अखेर होती. ती आता ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. रुपी बॅंकेची चालू आर्थिक वर्षात आजअखेर नऊ कोटी २४ लाख रुपये कर्जवसुली झाली आहे. बॅंकेला आठ कोटींचा परिचालनात्मक नफा झाला आहे. बॅंकेने कर्जवसुलीसाठी कठोर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. मालमत्तेवर टाच आणणे, तसेच बॅंकेची फसवणूक केलेल्या कर्जदारांवर आणि बेपत्ता कर्जदार जामीनदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. बॅंकेच्या कर्जबुडव्यांची नावे बॅंकेने इतर बॅंकांना कळविली असून, अशा थकबाकीदारांवर वचक राहावा, या दृष्टीने कारवाई सुरू आहे. सहकार कायदा कलम ८८ नुसार बॅंकेच्या माजी संचालक आणि अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या अपिलांवर सुनावणी शासननियुक्त अधिकाऱ्यांसमोर सुरू आहे. या अपिलांची लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण व्हावी, यासाठी सहकारमंत्र्याकडे मागणी केली आहे. तसेच राज्य सहकारी बॅंकेसोबतच्या विलीनीकरणाबाबत प्रस्तावावर स्वतः लक्ष घालावे, अशी मागणी केली असल्याची माहिती रुपी बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर पंडित यांनी दिली.