पुणे - ठेवीदारांच्या आर्थिक अडचणींचा विचार करता रुपी बॅंकेच्या सर्व प्रकारच्या मालमत्तेतील एक हजार १४६ कोटी रुपये परत मिळावेत म्हणून गुंतवणूकदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ही रक्कम २०१३ पासून सात टक्के व्याजाने मिळावी अशी मागणी करणारी याचिका गुंतवणूकदारांची संघटना असलेल्या ‘ग्रुप ऑफ पीपल वर्क’ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

रुपीला इतर बॅंकेत सामावून घेणे कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे विलीनीकरणाचा प्रस्ताव तूर्तास बाजूला ठेवावा, अशी देखील मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. रक्कम २०१३ पासून अडकून पडल्याने ठेवीदारांची आर्थिक कोंडी झाली असून कुटुंबातील व्यक्तींसाठी वैद्यकीय खर्च करणे देखील मुश्‍कील झाले आहे, अशी माहिती गुंतवणूकदारांचे संघटनेचे प्रमुख धनंजय कानझोडे आणि शेखर जाधव यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रुपी गुंतवणूकदारांचे सहा लाख २२ हजार गुंतवणूकदारांनी पैसे मिळावेत म्हणून २०१३ पासून लढा उभारला आहे. बॅंक डबघाईला आल्याने तिचे दुसऱ्या बॅंकेत विलीनीकरण करावे यासाठी २० बॅंकांशी चर्चा झाली. त्यात एसबीआय, पंजाब नॅशनल बॅंक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, वाई को-ऑपरेटिव्ह बॅंक यांनी सकारात्मकता दाखवली. परंतु रुपी बॅंकेवरील प्रशासक सुधीर पंडित हे गुंतवणूकदारांचे हित न पाहता संबंधित बॅंका सोईस्कर नसल्याचे कारण देतात. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बॅंक या शेतकऱ्यांकरिता असलेल्या बॅंकेत रुपीचे विलीनीकरण होण्यासाठी ते प्रयत्नशील असून गुंतवणूकदारांना विश्वासात न घेता ते परस्पर व्यवहार करत आहे, असे कानझोडे यांनी सांगितले.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा