वेल्हे, (पुणे) : वेल्हे तालुक्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून मंजूर असलेल्या ग्राम न्यायालयाच्या (Rural Court) उभारणी करण्यासाठी जागांची पाहणी बुधवार (ता.२९) रोजी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संजय देशमुख यांनी केली आहे. दरम्यान वेल्हे येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात तात्पुरती स्वरूपात महिन्यातून तीन दिवस ग्रामन्यायालय सुरू होणार असून वेल्हेकरांची परवड थांबली जाणार आहे. (Pune Marathi News)

वेल्हे तालुक्यातील ग्रामन्यायालयासाठी उच्च न्यायालयाकडून ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी मंजुरी मिळाली आहे. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन वर्षांपासून व कोर्टाच्या जागेच्या संदर्भातील अडचणीमुळे हा प्रश्न प्रलंबित होता. आज बुधवार (ता.२९) रोजी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संजय देशमुख यांनी वेल्हे येथील जागांची पाहणी केली.

दरम्यान वेल्हे पंचायत समितीच्या सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले यावेळी सरकारी वकील एन. डी. धायगावे, जिल्हा न्यायालयाच्या प्रबंधक माधवी भागवत, सह्यायक अधीक्षक दीपक कानडे, स्वीय सहायक शैलजा येनगुल, वेल्हेचे उपविभागीय अधिकारी शैलेश लाहोटी, तहसीलदार शिवाजी शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता अजय भोसले, गटविकास अधिकारी विशाल शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज पवार, उपअभियंता संजय संकपाळ, शाखा अभियंता गाडे, पुणे बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲड.सचिन हिंगणेकर, वेल्हे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. विजय झांजे, ॲड. नम्रता भिलारे,ॲड.विजया भुरूक,ॲड. कैलास सरपाले, ॲड.नागेश शिंदे, नरेश जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते शंकरराव भुरूक, वेल्हेचे माजी उपसरपंच सुनील राजीवडे, ग्रामपंचायत सदस्य सुनील कोळपे, आदी उपस्थित होते .

या बैठकीनंतर वेल्हे येथील गट नंबर १११ ,जुनी पंचायत समिती इमारत, गट नंबर २०६,२१३,१३९ जुनी तहसील कार्यालय,व नवीन तहसील कार्यालयाशेजारी असणारी जागा अशा सात ठिकाणच्या जागेची पाहणी केली .दरम्यान या निश्चिती बाबत गलवकरच अहवाल सादर केला जाईल परंतु जागेसाठी ग्राम न्यायालय थांबणार नसून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रेस्ट हाऊस मध्ये प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या, तिसऱ्या व पाचव्या शनिवारी ग्राम न्यायालय लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संजय देशमुख यांनी दिली.

वेल्हे तालुका हा दुर्गम असून भौगोलिक डोंगर दऱ्या, कडे- कपारींचा आहे.कोणताही गुन्हा घडला ही न्यायालयामध्ये दाद मागण्यांसाठी साठ ते सत्तर किलोमीटर पुणे येथे जायचे. न्यायालयात न्याय मिळण्यापेक्षा तेथील जाणे-येणे हे मोठे जिकरीचे होते सामान्य नागरिक कोर्टापर्यंत जाण्यास तयार होत नाही. त्यामुळे अनेक प्रकारचे गुन्हे उघडकीस येत नाहीत परंतु न्यायव्यवस्था वेल्हेत सुरू झाल्यास यामध्ये मोठा बदल होईल .