पशुधन उद्योजकता योजना
अडकली ‘आयटी’ विभागात

सात महिन्यांत चार वेळा उद्‌घाटनाची आश्‍वासने

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः गेल्या सात महिन्यांत चार वेळा उद्‌घाटनाच्या तारखा जाहीर करूनही मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता विकास योजना माहिती तंत्रज्ञान विभागात (आयटी) अडकून पडली आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि पशुपालकांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ‘योजनेच्या लाभासाठी कागदी कोंबड्या नाचवू नका,’ असा मूलमंत्र दिला असताना मात्र पशुसंवर्धन विभागाकडून कागदी कोंबड्या नाचविण्याचे काम अद्याप सुरूच आहे. यावरून पशुपालक टीका करू लागले आहेत.
विकसित महाराष्ट्र २०४७ कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्याच्या पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाने मोठ्या थाटामाटात मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता विकास योजना आखली. या योजनेचा ९ मार्च रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला. योजनेच्या प्रारंभासाठी १ मे (महाराष्ट्र दिन), १ जून, १ जुलै (कृषी दिन) आणि १५ ऑगस्ट (स्वातंत्र्य दिन) अशा चार तारखा जाहीर करण्यात आल्या. मात्र, आता सात महिने उलटूनही योजनेला प्रारंभ होऊ शकलेला नाही.
ही योजना ऑनलाइन आणि तंत्रज्ञानस्नेही करण्यासाठी ॲपसह संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येणार होती. यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडे संगणक प्रणालीही उपलब्ध होती. मात्र संगणक प्रणाली आणि ॲप राज्य शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडूनच विकसित करण्यात यावे, असा निर्णय झाल्याने हे काम आयटी विभागाकडे गेले. अद्याप संगणक प्रणाली आणि ॲप विकसित झाले नसल्याने सात महिन्यांनंतरही योजना रखडली आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरची करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांचे एकत्रीकरण करून मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना आखण्यात आली. या योजनेत पाच दुधाळ गाई, म्हैसपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुट पक्ष्यांचे वाटप, वैरण विकास आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. यासाठी थेट लाभाची कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्हा आणि राज्यातील विविध योजनांचे एकत्रीकरण करून पशुपालकांना थेट लाभ देण्यासाठी डीबीटी यंत्रणा राबविण्यात येणार आहे. मात्र, अद्याप योजनांसाठी अर्ज स्वीकारणे, छाननी आणि लाभार्थी निवड या प्रक्रिया सुरू झालेल्या नसल्याने पशुपालक योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत.

लाभार्थी निवडीसाठी समित्यांचा फास
संगणक प्रणाली आणि ॲपद्वारे लाभार्थी निवड करून थेट लाभ देण्याची पारदर्शक पद्धत अवलंबण्यात आली आहे. आधार कार्ड आणि फार्मर आयडीद्वारे लाभार्थी निवड होणार आहे. मात्र तरीही लाभार्थी निवडीसाठी विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्याच लाभार्थी निवडीसाठी फास ठरण्याचा धोका शेतकरी आणि पशुपालकांनी व्यक्त केला आहे.

पशुपालनात ‘एआय’चा वापर
पशुपालनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) माध्यमातून पशुधनाच्या आरोग्याची माहिती मिळविण्यासाठी सल्ला, मार्गदर्शन आणि उपचारांसाठी गाय-म्हशींच्या गळ्यात सेन्सर लावण्याकरिता अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी ४० गाई-म्हशींच्या मर्यादेत प्रतिपशुधन पाच हजार रुपये अनुदान तसेच गोठ्यासाठी गेटवेकरिता १० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.