पुणे - ""हजार-पाचशेच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेने लादलेले निर्बंध योग्यच आहेत. या बॅंकांमध्ये व्यवहाराची परवानगी दिल्यास सगळे घोटाळेबहाद्दर जिल्हा बॅंकांमध्ये त्यांचे काळे पैसे पांढरे करतील,'' अशा शब्दांत राज्याचे कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित वार्तालापात खोत बोलत होते. ते म्हणाले, ""चार ते पाच जिल्हा बॅंकांचा कारभार चांगला आहे. जिल्हा बॅंकांनी आपली विश्वासार्हता गमावलेली आहे. अनेक बॅंकांवर प्रशासक काम करतात. काही बॅंका बुडाल्या आहेत. जिल्हा बॅंकांचा हा इतिहास लक्षात घेऊनच रिझर्व्ह बॅंकेने त्यांच्यावर निर्बंध घातले आहेत. ते योग्यच आहेत. घरात दोन-दोन लाखांची रोकड ठेवणारे किंवा आठवड्याला 25 हजार रुपये बॅंकेतून काढणारे शेतकरी अत्यल्प आहेत.''

""जिल्हा बॅंकांनी सामान्य शेतकऱ्यांना, तळातल्या शेतकऱ्यांना फार कमी मदत केली. त्यामुळे नोटाबंदीचा फार मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे दिसत नाही. पन्नास-पंचवीस हजार रुपयांच्या कर्जापायी या राज्यातल्या शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांकडे पैसा नसल्याने त्यांना चिंता नाही. त्यांच्याकडे आहे तो पांढरा पैसा आहे. हा पैसा बॅंकेत भरण्याची मुभा त्यांना आहे. शिवाय विहीर, पाइपलाइन, जनावरे, बाग यांसारखी शेतकऱ्यांची सगळी गुंतवणूक खुली असते. नोटाबंदीमुळे शेतकरी समाधानी आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर ज्यांना लबाडी करायची आहे त्यांना त्रास होतो आहे,'' असेही खोत म्हणाले.

नाबार्डने राष्ट्रीय पातळीवर शेतीसाठी केलेली 21 हजार कोटींची तरतूद पुरेशी वाटते का?, या प्रश्‍नावर खोत म्हणाले, ""शेतकऱ्यांना कर्ज कमी पडणार नाही याची काळजी राज्य सरकार घेईल. नाबार्डचा निधी कमी पडला तर सरकार तो वाढवून घेईल.''

भ्रष्टाचारी समित्यांची गय नाही
राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमधील गैरव्यवहारांची चौकशी सुरू आहे. अनेक वर्षांपासून ते प्रलंबित आहे. त्यामध्ये मुंबई, पुण्यासह राज्यातील अनेक बाजार समित्यांचा समावेश आहे. त्या संदर्भात बोलताना खोत म्हणाले, ""अशा सर्व समित्यांचे ऑडिट अहवाल मागविण्यात आले आहेत. त्यांची तपासणी करून त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यासाठी येत्या काही दिवसांत पणन संचालक यांची बैठक घेण्यात येणार आहे. त्या बैठकीत केवळ याच विषयावर चर्चा होणार आहे. भ्रष्टाचारी समित्यांची कोणत्याही परिस्थितीत गय केली जाणार नाही.''