पुणे - आगामी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी निमंत्रण पाठविण्यात यंदा बृहन्‌ महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. साहित्य महामंडळाकडे आत्तापर्यंत दिल्ली आणि बडोद्यातून दोन निमंत्रणे आली आहेत. त्यामुळे संमेलन दिल्लीत होणार की बडोद्यात, अशी चर्चा आत्तापासूनच साहित्यक्षेत्रात रंगू लागली आहे. संमेलन दिल्लीत झाले तर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा संमेलनातच घोषित होऊ शकतो, अशी शक्‍यताही जाणकारांमधून वर्तवली जात आहे. 

गेल्या काही वर्षांत पुणे आणि मुंबई परिसरातच साहित्य संमेलने होत आहेत. याचे स्वरूप भव्यदिव्य असल्याने संमेलनावर टीकाही होत गेली. याचा विचार करून महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मराठी साहित्य संघाने "आता या भागात संमेलन नको' अशी ठाम भूमिका घेतली. त्यामुळे साहित्य महामंडळाकडे आता बृहन्‌ महाराष्ट्रातून निमंत्रणे आली आहेत. निमंत्रण पाठविण्याचा उद्याचा (ता. 15) शेवटचा दिवस आहे. या कालावधीत दिल्ली आणि बडोदा येथून आलेली निमंत्रणे महत्त्वाची मानली जात आहेत. 

दिल्लीत लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली 1954 मध्ये साहित्य संमेलन झाले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा दिल्लीत संमेलन आयोजित करण्याची संधी मिळाली आहे. पुरस्कार वापसी, असहिष्णुता, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात दिरंगाई या कारणांमुळे बहुतांश मराठी साहित्यिकांमध्ये सरकारबाबत नाराजीचे वातावरण आहे. ते या संमेलनानिमित्ताने पुसून काढता येऊ शकते. यासाठी दिल्लीतील मराठी मंत्री एकत्र येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संमेलनाचे निमंत्रण देऊ शकतात, अशी चर्चा लेखकांमध्ये सुरू आहे. दिल्ली मराठी प्रतिष्ठानने हे निमंत्रण पाठवले असून, तेथील काही शासकीय अधिकाऱ्यांचाही त्यात सहभाग आहे. 

दिल्ली मराठी साहित्य परिषदेचे समन्वयक विजय सातोकर म्हणाले, ""आम्ही पाठवलेले निमंत्रण स्वीकारले गेले तर दिल्लीत तब्बल 64 वर्षांनंतर संमेलन होईल. दिल्लीतील मराठी लोक संमेलनासाठी निश्‍चितच एकत्र येतील. शिवाय, दिल्लीत मराठी माणसाचे अस्तित्व ठसठशीतपणे जाणवून देण्यातही या संमेलनाचा मोठा वाटा राहू शकेल.'' महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी म्हणाले, ""संमेलनासाठी निमंत्रणे येत आहेत. पुढील दोन दिवसांत त्याची माहिती दिली जाईल. स्थळ निवड समिती स्थापन करून योग्य ते निमंत्रण स्वीकारले जाईल.''