पुणे - डोंबिवलीतील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला रसिकांचा फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे साहित्य संमेलन आता पुण्या-मुंबईच्या वर्तुळाबाहेर घेण्याचा निर्णय साहित्य महामंडळाने घेतला आहे. त्यासाठी 25 लाख रुपयांऐवजी एक कोटी रुपयांचा निधी मिळावा, अशी मागणी महामंडळाने पुन्हा एकदा सरकारकडे केली आहे. 

सांस्कृतिक उपराजधानी समजल्या जाणाऱ्या डोंबिवलीत 3 ते 5 फेब्रुवारीदरम्यान संमेलन झाले; पण वेगवेगळ्या कारणांमुळे या संमेलनाला आधीच्या संमेलनाइतकी रसिकांची गर्दी झाली नाही. ग्रंथ प्रदर्शनालाही फारसा प्रतिसाद नव्हता. त्यामुळे पुस्तकांची विक्री मोठ्या प्रमाणात घटली. म्हणून साहित्य संमेलनाची खरी गरज कोठे आहे, असा सवालही आता साहित्य वर्तुळातून उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, महामंडळाने "आता लक्ष पुण्या-मुंबईबाहेर', असे जाहीर केले आहे. 

महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी म्हणाले, ""आगामी साहित्य संमेलनासाठी सध्या आमच्याकडे एकही निमंत्रण आलेले नाही. नोटाबंदी आणि वेगवेगळ्या आर्थिक निर्बंधामुळे आयोजक पुढे यायला हिंमत दाखवत नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य वाचक आणि सरकारनेच आम्हाला आर्थिक बळ द्यायला हवे. सरकारने एक कोटी रुपयांचा निधी दिला तर जिल्हा-तालुका पातळीवर जाऊन आम्हाला स्वबळावर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन घेता येईल. संमेलनाला 20 वर्षांपासून 25 लाख रुपयांचा निधी मिळत आहे. त्यात वाढ झाली नाही. या सरकारने ती करावी. संमेलनाची खरी गरज पुण्या-मुंबईबाहेर आहे, असेच आमचेही मत आहे; पण आर्थिक पाठिंबा नसल्याने अडचण येत आहे. वाचकांबरोबरच सरकारने मदत केली तर पुढील संमेलनाचे चित्र नक्कीच वेगळे राहील.'' 

ग्रंथांचे "प्रदर्शन' हा मुख्य हेतू 
पिंपरी-चिंचवडमध्ये मागील वर्षी झालेल्या साहित्य संमेलनात ग्रंथ प्रदर्शनात पाच कोटी, त्याआधी सासवडमधील संमेलनात तीन कोटी रुपयांची उलाढाल झाली होती. यंदा ही विक्री एक कोटी रुपयेसुद्धा नाही. प्रकाशकांचा खर्चसुद्धा वसूल झाला नाही, असे प्रकाशकांकडून सांगितले जात आहे. याबाबत जोशी म्हणाले, ""हा खोटा प्रचार सुरू आहे. वाचकांचा ग्रंथ प्रदर्शनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. वास्तविक, विक्री हा संमेलनातील ग्रंथ प्रदर्शनाचा मुख्य उद्देश नसतो. ते ग्रंथाचे "प्रदर्शन' असते. या माध्यमातून आपण वाचकांसमोर पुस्तके आणत असतो, हे समजून घ्यायला हवे.''