पुणे - पुणेकरांना स्वप्न दाखवत भरमसाट खर्चाच्या योजना महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी अर्थसंकल्पात मांडल्या खऱ्या; पण आर्थिक घडी विस्कटल्याने या योजना अमलात येणार नाहीत. कारण, पुरेशी आर्थिक तरतूद नसलेली कामे न करण्याचा पवित्रा महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी घेतला आहे. प्रशासकीय मंजुरीशिवाय किरकोळ कामेही होणार नसल्याचे सांगतानाच नव्या प्रकल्पांच्या खर्चाचे अधिकार प्रशासनाने राखून ठेवले आहेत. साहित्य खरेदीची गरज, खर्च, परिणामांचेही मोजमाप होणार आहे. परिणामी, आर्थिक शिस्त येऊन पैशांची बचत होण्याची आशा महापालिकेला आहे. 

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

महापालिकेत सत्ता येताच भाजपने पहिल्या वर्षापासून नवनव्या योजना आखून, त्यांच्या अंमलबजावणीच्या घोषणा केल्या. मात्र, त्यातील योजनांना टप्प्याटप्प्याने निधी पुरविण्याचे नियोजन करीत, ही कामे हाती घेण्याचे नियोजन केले. मात्र, कोरोनाच्या साथीत महापालिकेच्या उत्पन्नाचा आलेख घसरल्याने सध्या तिजोरीत जेमतेम 144 कोटी रुपयेच उरले आहे. पुढील काही महिने तरी उत्पन्नात वाढ होण्याची चिन्हे नसल्याने मूळ खर्चापासून कोरोनाशी लढताना आर्थिक मर्यादा आल्या आहेत. पुणेकरांवरील आर्थिक संकटाकडे "सकाळ'ने लक्ष वेधले. त्यानंतर आर्थिक नियोजनासाठी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पुढाकार घेतला. आर्थिक तरतूद नसताना किंवा अपुरा निधी असताना कामे करता येणार नाहीत. अशा प्रकारांमुळे आर्थिक ताण येत असल्याचे निरीक्षणही आयुक्तांनी नोंदविले आहे. आर्थिक नियोजन करीत तरतूद नसलेली कामे रोखणे, प्रशासकीय मंजुरी आणि खर्चाच्या अधिकाराचा आदेशच त्यांनी काढला आहे. 

कामांना बसणार खीळ 
बालगंधर्व रंगमंदिराच्या पुर्नबांधणीसह वैद्यकीय महाविद्यालय आणि अन्य महत्त्वाच्या योजना पुढे सरकविण्यासाठी सत्ताधारी विशेषत: महापौर मुरलीधर मोहोळ प्रयत्नशील आहेत. कोरोनाच्या काळातही वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीसाठी ते कार्यवाही करीत आहेत. मात्र, या प्रकल्पांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 50 कोटींची तरतूद आहे. प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे सत्ताधाऱ्यांना फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. 

जगभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

फुटकळ कामांवरील खर्च वाचणार 
अर्थसंकल्पात नव्या पैशांची तरतूद नसतानाही महापालिकेच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या पातळीवर वर्षाकाठी 300 ते 350 कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा काढण्यात येतात. ही सर्व कामे 10 लाख रुपयांपर्यंतची असल्याने क्षेत्रीय अधिकारी आपल्या अधिकारातून निविदा काढतात. प्रत्यक्षात मात्र गरज नसतानाही कामे करण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे नव्या निर्णयांमुळे फुटकळ कामांवरील खर्च वाचणार आहेत. 

प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार 
- 25 कोटीपेक्षा अधिक रक्कम- आयुक्त 
- 1 ते 25 कोटींपर्यंत- विशेष अतिरिक्त आयुक्त 
- 1 कोटी रुपये- खातेप्रमुख 
- 25 लाख रुपये- सहायक आयुक्त 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद नसतानाही कामे केली जातात. त्यातून आर्थिक ताण येतो. त्यामुळे अपुऱ्या तरतुदीची कामे करता येणार नाहीत. प्रकल्पांच्या प्रस्तावानुसार आर्थिक तरतूद तपासण्यात येणार आहे. मात्र, कोरोनावरील उपायांसाठी पैसे कमी पडणार नाहीत. 
- विक्रम कुमार, आयुक्त, पुणे महापालिका