पुणे - सरत्या आर्थिक वर्षातील महापालिकेचा डेटा गायब झाल्याच्या ‘सकाळ’च्या वृत्ताचे तीव्र पडसाद महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी उमटले. सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रशासनाला याबाबत धारेवर धरले. त्याची दखल घेऊन, महापौर मुक्ता टिळक यांनी याबाबत शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील (सीओईपी) तज्ज्ञांची मदत घेऊन, चौकशी करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला. तसेच, दरम्यानच्या काळात माहिती तंत्रज्ञान विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ते काम काढून घेण्यासही त्यांनी सांगितले.  

डेटा गायब झाल्यामुळे ‘बॉम्बे स्टॉक एक्‍स्चेंज’ (बीएसई)कडे महापालिकेला ताळेबंद सादर करता आलेला नाही. डेटा ‘लॉस्ट’ आणि ‘करप्ट’ झाल्याचे महापालिकेने लेखी पत्राद्वारे ‘बीएसई’ला कळविले आहे. त्याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये गुरुवारी प्रसिद्ध झाले. त्याचे पडसाद महापालिकेच्या सभेत उमटले. नियोजित योजना, त्यांचा खर्च, निविदांमधील गैरव्यवहार आणि सल्लागार कंपन्यांवरील उधळपट्टी लपवण्यासाठीच कर्जरोख्यांसह महापालिकेच्या तब्बल साडेपाच हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाचा हिशेब गायब केल्याचा आरोप सर्वपक्षीय सदस्यांनी केला. ही माहिती लपविण्यामागे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हात असून, या प्रकरणाची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागातर्फे (सीबीआय) चौकशी करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. 

सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, ‘‘शहरातील संपूर्ण माहिती सुरक्षित असणे अपेक्षित आहे. परंतु, ती नष्ट झाली असेल तर ही बाब गंभीर आहे, त्याची चौकशी व्हावी.’’ विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे म्हणाले, ‘‘योजनांच्या नावाखाली प्रशासनाने सर्रास पुणेकरांना लुटण्याचा उद्योग केला आहे. तो आता उघडकीस येण्याच्या भीतीमुळे संगणकातील माहिती गायब करण्यात आली आहे. या घटनेची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी झाली पाहिजे.’’ 

या मुद्द्यावरून काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले, तसेच दिलीप बराटे,  विशाल तांबे, अविनाश बागवे,  विशाल धनवडे, दीपक पोटे,  सुशील मेंगडे, मंजूषा नागपुरे, आरती कोंढरे, राणी भोसले  आदींनी प्रशासनाला  धारेवर धरले.