पुणे - डुकरांचा उपद्रव रोखण्याच्या नावाखाली लाखो रुपये हडप करण्याचा अधिकारी-ठेकेदारांचा डाव ओळखून डुकरांच्या पालनासाठी जागा ताब्यात घेण्याच्या हालचाली होत आहेत. मात्र, त्याआधीच आता पुन्हा डुकरे पकडण्याच्या योजनेसाठी स्थायी समितीने मंगळवारी ७३ लाख रुपये मंजूर केले. डुकरे पकडल्याचे भासवून हा निधी लाटण्याचा अधिकारी-ठेकेदारांचा मार्ग स्थायीच्या पदाधिकाऱ्यांनी खुला केला. अर्थात, स्थायीच्या सदस्यांचेही खिसे भरल्याचा संशय आहे. 

नागरिकांना डुकरांपासून त्रास होत आहे. त्यामुळे त्यांचा बंदोबस्त करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हा प्रस्ताव मंजूर केल्याचा खुलासा स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी केला आहे. 

शहराच्या काही भागात डुकरांचा वावर वाढला आहे. विशेषत: लोकवस्त्यांमध्ये डुकरे फिरत असल्याने रहिवाशांना त्याचा त्रास होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे डुकरांचा बंदोबस्त करण्यासाठी त्यांना पकडण्याची योजना महापालिकेने आखली आहे. त्याकरिता ठेकेदाराची नेमणूक करीत गेल्या वर्षी ४८ लाखांची तरतूद केली होती. त्यानुसार एक डुक्‍कर पकडण्यासाठी ठेकेदाराला ९५० रुपये देण्यात आले. प्रत्यक्षात बहुतांशी भागात डुकरांचा वावर कायम असल्याचे दिसून आले आहे. या फसव्या योजनेबाबत ‘सकाळ’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्याची दखल घेत महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी बैठक घेतली. डुकरे पकडण्यासाठी ठेकेदार नेमण्याऐवजी त्यांच्या पालनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून जागा ताब्यात घेण्यात येईल, असे जाहीर केले. त्याबाबत जिल्हा प्रशासनाशी चर्चाही केली. त्यामुळे या योजनेवरील उधळपट्‌टी थांबण्याची आशा होती; परंतु प्रशासनाच्या या प्रस्तावावर फारशी चर्चा न करता तो मंजूर करण्यात आला आहे. तो मंजूर झाल्याने अधिकारी-ठेकेदारांपाठोपाठ स्थायीच्या सदस्यांचेही उखळ पांढरे झाल्याची चर्चा आहे.