विधानसभा 2019  
पुण्यात गेल्या आठवड्यातील पावसाने हाहाकार माजवला. पाऊस सुरू झाला, की प्रत्येक पुणेकराच्या मनात धास्ती भरते. भर रस्त्यात तुंबणाऱ्या पाण्याविषयी असो किंवा तासन्‌तास वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या नागरिकांच्या हतबलतेविषयी... जाब विचारणार तरी कोण आणि कोणाला? मतदान हे एकच शस्त्र नागरिकांच्या हातात आहे, ज्याद्वारे आपण जाब विचारू शकतो. मात्र, त्यासाठी आपल्याला या प्रश्नांचे गांभीर्य समजायला हवे आणि हो, आपल्याला त्याचा रागही यायला हवा..!

जोपर्यंत एखाद्या प्रश्‍नाची झळ आपल्याला बसत नाही, तोपर्यंत त्याची धग आपल्याला जाणवत नाही, अशी काहीशी स्थिती आजकाल आपली झाली आहे. ओढ्याकाठच्या वस्त्यांमध्ये, सोसायट्यांमध्ये पाणी जाऊन संसार वाहून गेले, पंचवीसपेक्षा अधिक लोकांचा बळी गेला, कर्ज काढून घेतलेल्या हजारो वाहनांचा चिखल झाला; पण अजूनही आपल्यापर्यंत काही आले नाही ना, यातच आपण समाधान मानतो.

रस्त्यावरचा मोठा खड्डा न दिसल्याने घसरून पडून हात-पाय मोडणाऱ्या, डोके फुटणाऱ्यांची तर कुठे नोंदच नसते. ज्यांच्या घरात यातील काहीतरी घडलंय, त्यांची आज काय अवस्था आहे, ती कोणी विचारात घेतली आहे का, की ‘बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं’, असे म्हणत आपण केवळ दुर्लक्ष करणार? व्हॉट्‌सॲप विद्यापीठाच्या माध्यमातून आपले ‘फॉरव्हर्डेड’ ज्ञान पाजळण्यात समाधान मानणार, की व्यवस्था बदलण्यासाठी काहीतरी संघटित प्रयत्न करणार आणि पुढाकार घेणार, हे ठरविण्याची वेळ आता आली आहे. येत्या २१ ऑक्‍टोबरला होणारे मतदान हे हा संघटित आवाज उठविण्याची मोठी संधी असेल.

या आठ दिवसांत अगदी पंतप्रधानांपासून गल्ली-बोळांतील नेत्यांपर्यंत प्रत्येकजण तुम्हाला आमच्याच उमेदवाराला मतदान करण्याची साद घालेल. सभा, पदयात्रा, बैठका, गृहभेटी यांद्वारे मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जाईल. निदान या वेळी तरी स्पष्ट बोलण्याचे धाडस दाखवायला हवे. 

गल्लीतला चांगला फुटपाथ सतत का उखडला जातो, यापासून ते आमदार- उमेदवाराच्या कोणत्या कार्यकर्त्याने कुठे अतिक्रमण केले आहे, महापालिकेतील टेंडर आपल्याच ठेकेदाराला मिळावे, यासाठी महापालिका भवनात तळ ठोकून (रिंग करून) बसणाऱ्या लोकप्रतिनिधीने आपल्या प्रभागातील शाळेच्या सुविधांकडे कधी लक्ष दिले आहे का? यासारखे असंख्य प्रश्‍न आपल्याला पडायला हवेत. ही निवडणूक विधानसभेची आहे, त्यामुळे महापालिकेच्या संदर्भातील विषय कसे उपस्थित करणार, असा प्रश्‍न अनेकांना पडला असेल किंवा विद्यमान आमदारांकडूनही असे उत्तर येऊ शकते. मात्र, पुण्यात निवडणूक लढविणारे बहुतेक जण आजी-माजी नगरसेवक आहेत आणि संपूर्ण शहर म्हणून आमदारांनी रस्त्यावर तुंबणाऱ्या पाण्यापासून अगदी वाहतूक कोंडीपर्यंत कोणते एकात्मिक प्रयत्न केले, याचे उत्तर द्यायलाच हवे. त्यामुळे प्रश्‍न हे विचारायलाच हवेत आणि उमेदवारांनी त्याची उत्तरे द्यायलाच हवीत.

लोकसभा निवडणुकीसाठी शहरात केवळ ४९.८४ टक्के मतदान झाले. २०१४ ची विधानसभेची आकडेवारी काढली तर तीही पन्नास टक्‍क्‍यांच्या पुढे जात नाही, त्यामुळे व्यवस्था हलविण्यासाठी आपल्याला मतदानासाठी बाहेर पडावे लागेल. वडगावशेरी, शिवाजीनगर, पुणे कॅंटोन्मेंट भागात ४६-४७ टक्के मतदान झाले आहे. मतदानाच्या दिवशी ‘गांधीदर्शन’ न झाल्याने लोक बाहेर पडले नाहीत, अशी खिल्ली उडवली गेली. प्रामाणिक मतदार हे सर्व सहन करतोच कसे? त्यामुळे मतदानाचा टक्का वाढवू, चांगले लोकप्रतिनिधी निवडून आणू हे ही परिस्थिती बदलण्याचे पहिले पाऊल ठरू शकते. त्यासाठी गरज आहे, ते पेटून उठून जाब विचारण्याची.

जशी प्रजा, तसा राजा! 
‘जसा राजा, तशी प्रजा’, ही जुनी म्हण आजच्या लोकशाही व्यवस्थेत मात्र ‘जशी प्रजा, तसा राजा’ अशी लागू पडते. स्वतःचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नागरिक किती आग्रही राहतात, एखादी चुकीची घटना घडल्यावर त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याची नागरिकांची काय पद्धत असते, या सगळ्याचा अंदाज घेत लोकप्रतिनिधी प्रश्न किंवा घटनेचे गांभीर्य ठरवतात, त्याप्रमाणे ‘रिॲक्‍ट’ होतात.