प्रशासनावर (Administrative) सर्वाधिक पकड असणारे मंत्री अशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांची ओळख (Identity) आहे. पुणे जिल्ह्याविषयीचा (Pune District) कोणताही निर्णय (Decision) अजितदादांना विचारल्याशिवाय होऊच शकत नाही. असे असताना राज्याचे महाधिवक्ता पुण्यातील कोरोनाविषयीची (Corona) जुनी माहिती न्यायालयात (Court) सादर करतात. न्यायालय त्या आधारावर आपले मत बनवून कठोर लॉकडाउन (Lockdown) का लावत नाही, अशी विचारणा करतात. त्यावर उपमुख्यमंत्री ‘पुणे महापालिकेने (Pune Municipal) याबाबत न्यायालयात आपली बाजू मांडावी’ असा सल्ला देतात, हे सारेच अनाकलनीय आहे.

गेल्या दोन महिन्यांपासून पुणेकर कोरोनाचा मोठ्या जिद्दीने सामना करीत आहेत. पुणे हे देशातील उद्योग, शिक्षण, माहिती-तंत्रज्ञानाचे प्रमुख केंद्र आहे. सहाजिकच जगभरातून तसेच देशाच्या विविध भागांतून पुण्यात येणाऱ्या-जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. पहिल्या लाटेतही पुण्यात रुग्णसंख्या मोठी होती. दुसऱ्या लाटेचा अंदाज तर भल्याभल्यांना आला नाही. त्यामुळेच देशभरात जशी दुसरी लाट फोफावली तशीच ती पुण्यातही वेगाने पसरली. ही लाट आटोक्यात आणण्यासाठी शहर पातळीवर महापालिकेने आवश्यक ते प्रयत्न जरूर केले; पण एखाद्या शहराची जबाबदारी त्या शहराच्या महापालिकेवर टाकून राज्य व केंद्र सरकारला हात वर करता येणार नाहीत. दर महिन्याला कोट्यवधींचा महसूल देणाऱ्या शहरातील महापालिकेला ‘आता तुमची बाजू तुम्हीच न्यायालयात मांडा’, असा पोकळ सल्ला देणे योग्य नाही. एका बाजूला कोरोनाच्या काळात आम्ही राजकारण करीत नाही, अशा गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे मुंबई आणि पुणे, पिंपरी-चिंचवड यात जाणवेल एवढा फरक करायचा हे शोभणारे नाही. प्रशासनावर असणारी पकड, राज्य मंत्रिमंडळात असणारे महत्त्वाचे स्थान या सर्वांचा फायदा जर जिल्ह्यातील लोकांनाच झाला नाही तर कार्यक्षमता कसली आणि काय कामाची?

गेल्या आठ दिवसांपासून पुणेकर लस मिळविण्यासाठी दारोदार फिरत आहेत. राज्य शासनाने एक मेपासून १८ ते ४४ वर्षांपर्यंतच्या नागरिकांना मोफत लस देऊ, अशी राणा भीमदेवी थाटात घोषणा केली. त्यासाठी ग्लोबल निविदा काढू, असेही सांगितले. मात्र या गोष्टीला आता जवळजवळ पंधरा दिवस होऊन गेले तरीही लशींचा पत्ता नाही. केंद्र सरकारने जी लस दिली आहे, त्याचेच डोस राज्य वाटत आहे, त्यातही योग्य नियोजन दिसत नाही. दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत महाराष्ट्रात सहा लाख डोस शिल्लक असल्याचे आणि लवकरच आणखी चार लाख डोस देत असल्याचे सांगितले. असे असताना कोरोनाचा ‘हॉटस्पॉट’ असणाऱ्या पुण्यात गेल्या आठ दिवसांमध्ये दोन टप्प्यांत केवळ तीस हजार डोस मिळाले आहेत. पुण्यात २८ दिवसानंतर घ्यावयाच्या कोव्हॅक्सिनचा दुसरा डोस घेण्यास पात्र असणारे नागरिक काही लाखांमध्ये आहेत, मग रोजचे दहा आणि पंधरा हजार डोस कसे पुरणार? १८ वर्षांवरील नागरिकांना मग लस कधी आणि कशी मिळणार, याबद्दल राज्य वा केंद्र सरकार कोणीच बोलत नाही.

मुंबई महापालिकेने कोरोनाला रोखण्यासाठी केलेले प्रयत्न वाखाणण्याजोगे आहेत, पण त्याठिकाणी स्वतः मुख्यमंत्री, तिथले पालकमंत्री आदित्य ठाकरे तळ ठोकून बसले आहेत. राज्य शासनाची सर्व प्रकारची मदत पोहोचेल, याची दक्षता ते घेत आहेत. पुण्यात हे होताना का दिसत नाही. सर्व जबाबदारी महापालिकेवर ढकलून राजकारण करण्याची ही नक्कीच वेळ नाही.

गेल्या काही दिवसांत पुण्यातील परिस्थिती सुधारत आहे. अशा वेळी रुग्णांवर चांगले उपचार कसे होतील, ऑक्सिजन, रेमडेसिव्हिर किंवा बुरशीजन्य आजारांवरील इंजेक्शन कशी उपलब्ध होतील, यावर सर्वांनी मिळून लक्ष द्यायला हवे. दुसरीकडे पुणे शहरासाठी दररोज किमान एक लाख लोकांना लस कशी मिळेल, याची व्यवस्था करायला हवी. नागरिकांना आता दिलासा हवा आहे, तो देण्याची क्षमता नक्कीच नेतृत्वात आहे. त्यासाठी ते आपली कार्यक्षमता खर्ची लावतील, अशी अपेक्षा आहे.

आधी हे करा

• पुण्यात दररोज एक लाख लशींची उपलब्धता व वितरण

• राज्यभरातून रुग्ण येणाऱ्या पुण्यात ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा

• रेमडेसिव्हर, बुरशीजन्य आजारावरील इंजेक्शनची परवडणाऱ्या दरात उपलब्धता

• लॉकडाउन नव्हे, तर ‘न्यू नॉर्मल’साठी उपाययोजना