सरकारी रुग्णालयांमध्ये (Government Hospital) मोफत उपचार (Free Treatment) देऊन दुसऱ्या लाटेत हजारो रुग्णांचे प्राण (Patients Life) वाचविण्यात आले. महापालिका, आरोग्य विभाग, प्रशासन, डॉक्टर, नर्सेस ही सारीच यंत्रणा मनापासून झटली. त्याचवेळी काही खासगी रुग्णालयांनी (Private Hospital) रुग्णांच्या असहाय्यतेचा फायदा उठवीत त्यांच्याकडून लाखोंची बिले वसूल (Bill Recovery) केली. आपली सरळ सरळ लूट होतेय हे दिसत असतानाही नातेवाईकांसमोर कोणताच पर्याय नव्हता. आता स्वतः आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनीच कोरोनाच्या प्रत्येक रुग्णाच्या बिलाचे ऑडिट (Audit) करण्याची घोषणा केली. हे ऑडिट प्रामाणिकपणे झाले तर लुटीच्या अनेक पद्धती आणि प्रकार बाहेर येतील. (Sambhaji Patil Writes about Corona Patients Bill)

रुग्णालये जेव्हापासून कार्पोरेट झाली, साखळी पद्धतीने त्यांचा विस्तार झाला. एक भांडवली फायदेशीर व्यवसाय म्हणून त्यांच्याकडे पाहण्यास सुरुवात झाली. बडे गुंतवणूकदार त्यात पैसे घालू लागले, तेव्हापासून रुग्णालयाचा मूळ हेतू, रुग्णसेवा या सर्व बाबी गुंडाळून ठेवल्या गेल्या. सध्या अनेक मोठ्या हाॅस्पिटलमध्ये डॉक्टरांपेक्षाही परदेशातून किंवा एखाद्या मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटमधून पदवी घेऊन आलेल्या कार्पोरेट ‘सीईओ’ला विशेष महत्त्व आले आहे. त्यातूनच डाॅक्टरांसाठी महिन्याला टार्गेट, कंपनीची ग्रोथ, रुग्णांसाठी वेगवेगळी ‘पॅकेजेस’ अशा चर्चा हॉस्पिटलमध्ये ऐकायला मिळतात. धर्मादाय आणि इतर सरकारी सेवा सुविधांचा आवर्जून लाभ घ्यायचा आणि दुसरीकडे आम्ही कार्पोरेट आहोत असे सांगत रुग्णांकडून अनावश्यक बिलांची वसुली करायची हे थांबलेच पाहिजे.

दीड लाखांपेक्षा कमी खर्चात उपचार होत असताना दहा-दहा लाखांची वसुली झाली. हे सर्व प्रकार बिलांचे ऑडिट केल्यानंतर पुढे आले. एकट्या पुणे जिल्ह्यातील नऊ कोटी रुपयांची बिले ऑडिटनंतर कमी झाली आहेत. पुण्यात मागच्या आठवड्यात ४० बिले तपासली. त्यात २५ लाख रुपये जादा घेतल्याचे लक्षात आले. प्री ऑडिटमध्ये हे लक्षात आले, अशी हजारो बिले आहेत ज्यांचे पोस्ट ऑडिट अद्याप झालेलेच नाही. दांडगाईने ही बिले वसूल करण्यात आली. मात्र त्यात अनेक अनावश्यक चार्जेस लावल्याची बाब रुग्णांच्या नातेवाइकांच्या नंतर लक्षात आली. त्यावर अद्याप निर्णय होत नाही. त्यामुळे कोरोनाचे प्रत्येक बिल ऑडिट करण्याचा आरोग्य मंत्र्यांचा निर्णय अत्यंत अयोग्य आणि रुग्णांना दिलासा देणारा आहे.

कोरोनाचे उपचार घेताना औषधोपचारांचा खर्च लाखो रुपये दाखवून त्यात खरी लूट झाली आहे. दीडशे रुपयांचे पीपीई कीट बाराशे रुपयांना, पन्नास रुपयांचे अँटिबायोटिक इंजेक्शन पाचशे रुपयांना, काही पैशांचा हॅन्ड ग्लोज वीस रुपयांना अशी लुटीची यादी मोठी आहे. दुर्दैवाने त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. औषध कंपन्या आणि रुग्णालयांचे साटेलोटे, रुग्णालय व्यवस्थापनाला दिला जाणारा कट या सर्वांमध्ये रुग्ण मात्र भरडला गेला आहे. काही रुग्णालयांनी लावलेले सर्विस, ॲडमिनिस्ट्रेशन, व्हेंटिलेटर व ऑक्सिजन चार्जेस या साऱ्या गोष्टी अनाकलनीय आहेत. त्यामुळे ४० ते ५० हजार रुपयांमध्ये बरा होणाऱ्या रुग्णाला खासगी हॉस्पिटलमध्ये लाखो रुपये मोजावे लागले आहेत. सर्व खासगी रुग्णालये अशी आहेत असे मुळीच म्हणणे नाही. मात्र जी रुग्णालये प्रामाणिकपणे काम करत आहेत, त्यांनाही या कार्पोरेट संस्कृतीचा फटका बसत असून रुग्णालयांविषयी असणारी विश्वासार्हता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. रुग्णालयांमध्ये सेवा देणाऱ्या डॉक्टर, नर्सेस यांचा यात दोष नाहीच. व्यवस्थापनाच्या नफा कमावण्याच्या स्पर्धेतून या साऱ्या गोष्टी घडत आहेत. त्यावर सरकारी यंत्रणांसोबतच ‘आयएमए’सारख्या विश्वासार्ह संस्थांनीही लक्ष देण्याची गरज आहे.

व्यवसाय करण्याचे व त्यातून नफा कमविण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, पण ही वेळ एकमेकांना मदत करण्याची, प्राण वाचविण्याची आहे. बिलांचे ऑडिट तर होईल; पण ज्यांनी जादा पैसे घेतले आहेत, त्यांच्यावर कारवाईचीही तरतूद व्हायला पाहिजे, तरच या अपप्रवृत्तीला आळा बसेल.

हे नक्की करा...

• औषधे, सर्जिकल साहित्याच्या किमती जाहीर करा.

• रुग्णालयांशी जोडलेल्या औषधांच्या दुकानांची नफेखोरी थांबवा.

• जादा बिल घेतलेल्या रुग्णालयांवर कारवाई करा.

• रुग्णालये घेत असलेल्या बेड, सर्व्हिस, ॲडमिनिस्ट्रेशन आदी चार्जेसची दरनिश्चिती.