लॉकडाउन केल्यानंतर रुग्णसंख्या कमी होते, असा शास्त्रशुद्ध अभ्यास झालेला नाही. उलट पुण्यात केलेला शेवटचा लॉकडाउन कशासाठी होता याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे लॉकडाउनसारखा दीर्घ परिणाम करणारा निर्णय हा केवळ ठोकताळे, अधिकारी-पालकमंत्री यांना वाटते म्हणून घेतला जाऊ नये. नागरिकांनी दाखवलेली स्वयंशिस्त आणि प्रशासनाचे शास्त्रशुद्ध नियोजन याद्वारे ही वाढलेली रुग्णसंख्या कमी केली जाऊ शकते, तसाच प्रयत्न आणि विचार प्रत्येक पातळीवर व्हायला हवा.

कोरोनामुळे मंदीच्या गर्तेत गेलेल्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपी सुधारत असल्याचा अहवाल कालच प्रसिद्ध झाला. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाही अखेर आर्थिक वृद्धी दर ०.४ टक्के; म्हणजेच वाढला आहे. पुण्यात ही कोरोनानंतर घसरलेली गाडी वेगाने रुळावर येत आहे. लॉकडाउननंतर  अनलॉकच्या काळात पुण्यातील उद्योग जगताने पुन्हा एकदा आपला जम बसवला आहे. एकट्या पुणे जिल्ह्यातून डिसेंबर २०२० मध्ये ५ हजार ९२९ कोटी रुपयांची निर्यात झाली आहे. जी महाराष्ट्रात प्रथम तर देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. उद्योग व व्यापार मंत्रालयाकडील आकडेवारी नुसार सुरत, कांचीपुरम या दोन शहरांच्या खालोखाल पुण्यातून सर्वाधिक निर्यात झाली आहे. पुण्याला उत्पादन क्षेत्रामुळे ही भरारी घेता आली आहे. एका बाजूला पुण्यातील औद्योगिक क्षेत्र पूर्वपदावर येत आहे, आपापल्या गावी गेलेले कामगार पुन्हा कामावर रुजू झाले आहेत असे सकारात्मक चित्र असताना रुग्णसंख्या वाढल्याने लॉकडाउनचे ढग पुन्हा जमू लागले आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

लॉकडाउनच्या नुसत्या चर्चेने उद्योग, व्यापार आणि छोट्या व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. छोटा व्यावसायिक अजूनही लॉकडाउनच्या धक्क्यातून सावरलेला नाही. अशावेळी पुन्हा लॉकडाउन होणार काय आणि ते झाल्यास काय होणार अशी चिंता सर्वांना लागली आहे.

रुग्णसंख्या वाढण्याची नेमकी कारणे काय आहेत, हे  गेल्या वर्षभराच्या अनुभवावरून आपल्या लक्षात येत आहे. रुग्णांवर उपचार करण्यासाठीची यंत्रणा, औषधे तज्ज्ञ डॉक्टर आणि स्वयंसेवक यांची फौज आता तयार आहे. सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र (कंटेनमेंट झोन)  कसे करावेत, कोणते निर्बंध लावायला हवेत, कशाला सूट द्यायला हवी या सर्वांचा गृहपाठ झालेला आहे, असे असताना ‘हे बंद करा’, ‘ते बंद करा’, यावर निर्बंध घाला अशी मोघम चर्चा यापुढे करता येणार नाही. यावेळी एक बरे झाले की अधिकारी किंवा मंत्र्यांच्या ‘गटफिलिंग’पेक्षा पुण्यातील रुग्णसंख्या वाढली तर कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याचा अभ्यास भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था (आयसर) आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. या दोन संस्थांच्या अहवालानुसार रुग्णवाढीचा धोका गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यातील रुग्णसंख्येच्या तुलनेत निम्म्याने कमी असेल. त्यामुळे कोणतेही टोकाचे निर्णय घेण्यापूर्वी त्या निर्णयांचे दीर्घ परिणाम काय होतील याचा विचार करावा लागणार आहे.

पुणे महानगरपालिकेत ग्रामपंचायत आली पण परिसर तहानलेलाच

आयसर आणि टीसीएस यांच्याकडे आणखी आठ दिवसांनी याचा अभ्यास करून अहवाल मागवण्यात आला आहे, हेही चांगले पाऊल आहे. मात्र त्यापूर्वीच रुग्णसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठीच्या उपाययोजना महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सुरू करायला हव्यात. गर्दीच्या ठिकाणांवर निर्बंध, शाळा महाविद्यालय सुरू करण्यास घातलेला प्रतिबंध या तत्कालीन उपाययोजना योग्य असल्या तरी, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, दळणवळण यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, अशाच उपाययोजनांवर अधिक भर दिला आणि नागरिकांना विश्वासात घेतले तर लॉकडाउनची गरज राहणार नाही. लॉकडाउन नको म्हणताना नागरिकांची नियम पाळण्याची जबाबदारीही वाढते. अर्थात जबाबदार नागरिकत्व त्यांच्या कृतीतून दिसेल अशी अपेक्षा आहेच.

कात्रज कचरा हस्तांतरण केंद्रात विझलेली आग पुन्हा भडकली 

लॉकडाउन नको हे करा

• सार्वजनिक ठिकाणी मास्कसह इतर नियमांचे पालन
• लक्षण आढळताच चाचणी आणि होम क्वारंटाइन 
• उपचारासाठीची स्वस्त आणि सुलभ यंत्रणा सज्ज ठेवणे

Edited By - Prashant Patil